हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति स्नातक की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाने का राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, कर्मचारी भी इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी ऐसी खबरों की जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाले इस फैसले से कर्मचारियों के परिवारों को काफी लाभ मिलने वाला है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें इस फैसले को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के परिवारों को न सिर्फ बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें रिटायरमेंट पर भी लाभ मिलेगा।
यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट, इस्तीफे या मृत्यु के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान तब किया जाता है, जब उसने किसी संगठन में कम से कम 5 साल तक लगातार काम किया हो।
