Haryana News: शिक्षा विभाग द्वारा नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले शिक्षकों के तबादलों की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह योजना साकार होती नहीं दिख रही है। नगर निकाय चुनावों की घोषणा और शिक्षकों के डेटा को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) पोर्टल पर अपडेट न किए जाने के कारण तबादला अभियान संकट में नजर आ रहा है। हालांकि, शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है।
12 फरवरी को बुलाई गई बैठक
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 12 फरवरी को सभी शिक्षण संगठनों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली को लेकर चर्चा होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, स्कूल व्याख्याता संघ, हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य शिक्षक संघ, हरियाणा मास्टर क्लास एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्कूल टीचर एसोसिएशन सहित अधिकांश शिक्षक संगठनों को पत्र लिखकर बैठक में आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों को सुधारने और प्रक्रिया को तेज़ करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
तबादला अभियान को सुचारु बनाने पर होगी चर्चा
इस बैठक में शिक्षक संगठनों द्वारा तबादला अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। साथ ही, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिक्षकों का डेटा MIS पोर्टल पर जल्द से जल्द अपडेट करें।
शिक्षा विभाग ने MIS पोर्टल में पाई गई विसंगतियों को अपडेट किया है, विशेष रूप से शिक्षकों की नियुक्ति आदेशों को उनके सेवा प्रोफाइल में जोड़ा गया है। लेकिन, उनके आवंटित स्कूलों के आदेश अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं। ऐसे लगभग 1200 शिक्षक हैं, जिनका डेटा अभी भी अधूरा है।
कई शिक्षकों की रिलीविंग और जॉइनिंग तिथियां अपडेट नहीं
इसके अलावा, 1000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं, जिनके सेवा प्रोफाइल में तबादला या पदोन्नति के कारण आवंटित नए स्कूलों के आदेश अपडेट कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी रिलीविंग (रिलीव होने की तिथि) और जॉइनिंग (नए स्कूल में जॉइन करने की तिथि) पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई है।
इसके अलावा, 1069 शिक्षकों की व्यक्तिगत प्रोफाइल के ऑनलाइन आवेदन अभी तक लंबित हैं, और सैकड़ों शिक्षकों की सेवा और व्यक्तिगत प्रोफाइल को मंजूरी नहीं दी गई है। इससे शिक्षकों के तबादला अभियान में कई तरह की अड़चनें आ रही हैं।
गैर-शिक्षण स्टाफ के डेटा को भी अपडेट करने के निर्देश
शिक्षा विभाग ने SCERT निदेशक गुरुग्राम, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के साथ-साथ सभी DoTE और BITE प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे गैर-शिक्षण स्टाफ का डेटा MIS और HRMS पोर्टल पर अपडेट करें। अगले सप्ताह के भीतर, जिला स्तर पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मियों के डेटा को अपडेट कर इसकी जानकारी निदेशालय को भेजनी होगी।
MIS पोर्टल अपडेट न होने से शिक्षकों की परेशानी
MIS पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने के कारण शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे तबादले की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं, और कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका तबादला आदेश जारी हो चुका है, लेकिन डेटा अपडेट न होने से वे नई जगह जॉइन नहीं कर पा रहे हैं। इससे न केवल शिक्षकों को बल्कि स्कूल प्रशासन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
नगरीय निकाय चुनाव भी बाधा
इसके अलावा, आगामी नगर निकाय चुनावों की घोषणा के कारण भी तबादला प्रक्रिया पर असर पड़ा है। चुनावों के दौरान कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर कई प्रकार की पाबंदियां लग जाती हैं, जिससे तबादला प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। शिक्षा विभाग इस विषय पर भी समाधान निकालने के प्रयास में जुटा हुआ है।
शिक्षा विभाग की तैयारी और आगे की रणनीति
शिक्षा विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि तबादला प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुचारु रूप से पूरा किया जाए। बैठक में आने वाले सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही, शिक्षकों के डेटा को जल्द से जल्द MIS पोर्टल पर अपडेट करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
अगर सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से और समय पर पूरी हो जाती हैं, तो शिक्षा विभाग के तबादला अभियान को बिना किसी देरी के सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसमें नगर निकाय चुनावों और MIS पोर्टल पर डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादला अभियान में नगर निकाय चुनावों की घोषणा और MIS पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने के कारण कई अड़चनें आ रही हैं। हालांकि, विभाग इस प्रक्रिया को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। 12 फरवरी को होने वाली बैठक में शिक्षक संगठनों के सुझावों के आधार पर तबादला अभियान में सुधार की संभावनाओं पर चर्चा होगी।
शिक्षा विभाग की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों के डेटा को जल्द से जल्द अपडेट करें ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। अब देखना यह होगा कि विभाग इन चुनौतियों से कैसे निपटता है और तबादला प्रक्रिया को कितनी जल्दी और सुचारु रूप से संपन्न कर पाता है।
