CM Nayab Singh Saini ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब वे सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही नहीं दे सकेंगे। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति के गवाही देने जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों को Travel Allowance (TA) और Dearness Allowance (DA) का लाभ भी नहीं मिलेगा।
Government Offices में मचा हड़कंप
इस आदेश के बाद सरकारी कार्यालयों में हलचल मच गई है, क्योंकि पहले यह नियम लागू नहीं था। अब हर सरकारी कर्मचारी को किसी भी अदालत में गवाही देने से पहले सरकार से स्वीकृति लेनी होगी।
Chief Secretary Anurag Rastogi के निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों की गवाही अदालत में केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दर्ज की जाएगी।
Rule लागू करने के पीछे सरकार की मंशा
CM Nayab Singh Saini ने यह नियम इसलिए लागू किया है ताकि सरकारी कर्मचारियों के समय और संसाधनों का सही उपयोग हो सके। बिना अनुमति के कोर्ट में गवाही देने से उनके नियमित कामकाज में बाधा आती है और प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ता है।
इसके अलावा, सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करें और बिना सरकार की अनुमति के अन्य कार्यों में शामिल न हों।
TA और DA नहीं मिलेगा, जानें कारण
सरकार के इस आदेश के तहत
- जो कर्मचारी बिना अनुमति के गवाही देने जाएंगे, उन्हें TA (Travel Allowance) और DA (Dearness Allowance) का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी समय और संसाधनों का दुरुपयोग न करें।
- केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक मामलों में ही सरकारी कर्मचारियों को अदालत में गवाही देने की अनुमति दी जाएगी।
CM Nayab Singh Saini सरकार का यह बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों के कामकाजी घंटों को प्रभावित करेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि वे बिना अनुमति के अदालत न जाएं। सरकार चाहती है कि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों और सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर फोकस करें।
