Haryana सरकार का बड़ा फैसला, अब इन महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले
Haryana सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के शहरों और कस्बों में सफाई कार्यों और कचरा संग्रहण के ठेके अब महिला और अनुसूचित जाति आधारित श्रमिक और निर्माण समितियों को दिए जाएंगे। यह ठेका 60 लाख रुपये तक का वार्षिक होगा। इस संदर्भ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता ने लिखित आदेश जारी किया है।
आदेश में क्या कहा गया है?
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, इन समितियों को केवल 25 हजार रुपये की अनुमानित राशि (एर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी, जबकि सुरक्षा राशि भी आधी कर दी गई है। इसके अलावा, सड़कों और नालियों की सफाई, झाड़ियों को हटाना, दरवाजे से दरवाजे कचरा संग्रहण और कचरा निपटान जैसे सफाई कार्यों के ठेके महिला और अनुसूचित जाति आधारित श्रमिक एवं निर्माण समितियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह व्यवस्था 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
ठेका कैसे मिलेगा?
यदि कोई श्रमिक और निर्माण समिति टेंडर प्रक्रिया में भाग लेती है, तो अन्य ठेकेदारों के लिए खुले टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। नियमों के अनुसार, योग्य श्रमिक और निर्माण समितियों को 1% अनुमानित राशि या 25,000 रुपये (जो भी कम हो) एर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करनी होगी। इसके अलावा, प्रदर्शन सुरक्षा राशि भी अन्य ठेकेदारों की तुलना में आधी होगी।
महिलाओं और अनुसूचित जातियों को मिलेगा बड़ा लाभ
हरियाणा सरकार के इस फैसले से महिलाओं और अनुसूचित जाति समुदाय को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। पहले सफाई और कचरा प्रबंधन के ठेके बड़े ठेकेदारों को दिए जाते थे, जिससे छोटे समितियों को अवसर नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब इस नई नीति के साथ, इन समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है।
सरकार का उद्देश्य और सामाजिक सुधार
इस पहल के जरिए, हरियाणा सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। यह निर्णय सरकार की सामाजिक न्याय और समान अवसर नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलें, विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जातियों को, जिनकी स्थिति पारंपरिक रूप से कमजोर रही है।
कौन से काम इस फैसले में शामिल होंगे?
सरकार द्वारा आरक्षित किए गए सफाई कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:
- सड़कों और गलियों की सफाई
- नालियों की सफाई और कचरे का निपटान
- झाड़ियों को हटाना
- दरवाजे से दरवाजे कचरा संग्रहण और उसका निपटान
समितियों को नए बदलावों से क्या लाभ मिलेगा?
इस सरकार के फैसले से श्रमिक और निर्माण समितियों को कई तरह के लाभ होंगे:
- कम एर्नेस्ट मनी: पहले केवल बड़ी कंपनियों को ठेके मिलते थे, लेकिन अब समितियों को केवल 25,000 रुपये की एर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी।
- सुरक्षा राशि में छूट: इन समितियों को अन्य ठेकेदारों की तुलना में सुरक्षा राशि आधी जमा करनी होगी।
- नए रोजगार के अवसर: इस फैसले से महिलाओं और अनुसूचित जाति समुदाय को सीधे रोजगार मिलने में मदद मिलेगी।
- आर्थिक सशक्तिकरण: सफाई कार्यों का ठेका प्राप्त करने से समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
इस फैसले का समाज पर प्रभाव
हरियाणा सरकार का यह फैसला छोटे ठेकेदारों, महिलाओं और अनुसूचित जाति समुदाय को सरकारी परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर देगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और समाज में आर्थिक समानता आएगी। यह फैसला समाज में समान अवसरों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
इस निर्णय से आर्थिक तौर पर पिछड़े और वंचित वर्गों को एक बड़ा मौका मिलेगा। यह कदम हरियाणा सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।
समाज में बदलाव की उम्मीद
हरियाणा सरकार का यह कदम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले बड़े ठेकेदारों के पास सफाई कार्यों के ठेके थे, लेकिन अब छोटे श्रमिक और निर्माण समितियां भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। इससे न केवल इन समुदायों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
साथ ही, यह पहल महिलाओं और अनुसूचित जातियों को खुद को साबित करने का एक अवसर प्रदान करेगी, जो समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन समुदायों को अपनी मेहनत और कड़ी लगन से इस बदलाव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा।
हरियाणा सरकार का यह कदम यह साबित करता है कि यदि सरकारी नीतियों में समावेशिता हो, तो समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सकते हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आर्थिक समानता की दिशा में भी बड़ा कदम होगा।
