Family ID Update: हरियाणा में अगर आप भी परिवार आईडी कार्ड की कमी के कारण परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत की खबर लेकर आई है। राज्य सरकार अब परिवार आईडी में मौजूद सभी खामियों को दूर करने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट का निर्देश
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा है, ताकि किसी भी नागरिक को परिवार आईडी की कमी के कारण आवश्यक या बुनियादी सेवाओं से वंचित न किया जाए। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब सरकार ने यह स्पष्ट किया कि परिवार आईडी अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है।
सरकार का स्पष्टीकरण
सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष एक विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए यह बताया कि परिवार आईडी अनिवार्य नहीं है। यह केवल एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसे नागरिक अपनी सुविधानुसार अपना सकते हैं। इसके बावजूद, यह स्पष्ट किया गया कि यदि परिवार आईडी का इस्तेमाल बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाता है, तो सरकार को इसकी खामियों को दूर करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, ताकि नागरिकों को कोई समस्या न हो।
परिवार आईडी के बिना भी सेवाएं मिलेंगी
जस्टिस महावीर सिंधु ने अपने आदेश में कहा, “यह साफ है कि परिवार आईडी को बुनियादी सेवाओं के लिए अनिवार्य मान लिया गया है, जो एक व्यक्ति या समुदाय के जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, स्वच्छता, और आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस और अग्निशमन सेवाएं। लेकिन यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस मामले में 29 जनवरी तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक परिवार आईडी के अभाव में बुनियादी सेवाओं से वंचित न हो।
क्यों जरूरी है परिवार आईडी
परिवार आईडी को लेकर सरकार का मानना है कि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और बुनियादी सेवाओं का लाभ देने में आसानी होगी। इसके द्वारा नागरिकों की पहचान और उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी सरकार के पास होगी, जिससे योजनाओं का सही तरीके से लाभ मिल सकेगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पात्र व्यक्ति ही सरकारी सुविधाओं का लाभ लें।
सुधारात्मक कदमों की प्रक्रिया
अब, हरियाणा सरकार को परिवार आईडी को लेकर होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। इस प्रक्रिया में नागरिकों को जागरूक करना और उन्हें सही जानकारी देना भी शामिल होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाओं से वंचित न रहे। सरकार द्वारा किए गए सुधारों के बाद, लोगों को परिवार आईडी की कोई समस्या नहीं होगी और वे सभी जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
जनता को मिलेगा राहत
राज्य सरकार के इन सुधारात्मक कदमों के बाद, हरियाणा के नागरिकों को परिवार आईडी की कमी के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन लोगों के पास परिवार आईडी नहीं है, वे भी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठा सकें। इससे लोगों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, और राज्य में सरकार की योजनाओं को लागू करने में भी आसानी होगी।
हरियाणा सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। परिवार आईडी के सुधारात्मक कदमों के बाद, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नागरिक बुनियादी सेवाओं से वंचित न रहे। इस आदेश के बाद, हरियाणा के लोग आसानी से अपने जरूरी अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे।
