Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार विधानसभा में एक नया विधेयक पेश करेगी, जिसका उद्देश्य घुसपैठ को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक राज्य के 70 प्रतिशत गांवों को नशामुक्त बनाना है।
1. घुसपैठ पर काबू पाने के लिए सरकार की नई पहल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में एक राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। सीएम सैनी ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी, जो राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए होगा। यह विधेयक राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
2. 2025 तक 70% गांवों को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य के गांवों को नशामुक्त बनाने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025 के अंत तक राज्य के 70 प्रतिशत गांवों को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। यह कदम राज्य में बढ़ते नशे के मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार विभिन्न जागरूकता अभियानों को चलाएगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को नशे के खतरे से अवगत कराएगी।
3. पुलिसकर्मियों के लिए विशेष नीति की घोषणा
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक नीति पेश करेगी, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत करना होगा। यह नीति न केवल अच्छे काम को मान्यता देगी बल्कि अपराध रोकने में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों को विशेष पहचान और सम्मान देने के लिए यह नीति बनाई जा रही है।
4. पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
सीएम ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे उन अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू करें जो विदेशों से उत्पीड़न कॉल करने जैसे अपराधों में संलिप्त हैं और साथ ही वे जो देश के भीतर उनके साथ सहयोग करते हैं। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान को पुलिस विभाग ने उच्च प्राथमिकता के साथ चलाने का निर्णय लिया है।
5. नूह जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई बटालियन का गठन
मुख्यमंत्री सैनी ने नूह जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई बटालियन बनाने की घोषणा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया है ताकि इस बटालियन की स्थापना के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। यह बटालियन न केवल नूह जिले में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी अपराधों को नियंत्रित करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया।
6. रोहिंग्या और बांगलादेश से अवैध रूप से आ रहे लोगों की पहचान
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले रोहिंग्या और बांगलादेशी लोगों की पहचान की जाएगी और उनके बारे में एक सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद, उनके खिलाफ उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है और इसे लेकर उचित कदम उठाए जाएंगे।
7. अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए एनआईए से सहयोग
सीएम नायब सिंह सैनी ने अपराधियों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के बारे में भी बात की, जो विदेशों से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है और हरियाणा पुलिस इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ नियमित रूप से समन्वय करती है। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस और एनआईए मिलकर काम करेंगे।
8. पुलिस विभाग को सतर्क रहने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हरियाणा में अपराधों पर काबू पाया जाए और यहां के लोग सुरक्षित महसूस करें।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की योजनाएं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। उनका लक्ष्य 2025 तक 70 प्रतिशत गांवों को नशामुक्त बनाना और राज्य में अपराधों की संख्या को घटाना है। इसके अलावा, पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि वे कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से राज्य में अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
