Haryana News: जब नौकरी नहीं दे सकती तो फिर MBBS पर बांड पॉलिसी क्यों?
हरियाणा:पूर्व मंत्री कैप्टेन अजय सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों के MBBS स्टूडेंट सरकार द्वारा बॉन्ड पॉलिसी जबरदस्ती थोपने के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे है। एक माह से ज्यादा समय बीतने के बावजूद गूंगी व बहरी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है।
पूर्व मंत्री कैप्टेन अजय सिंह यादव ने कहा इसी के चलते हरियाणा में पिछले 1 महीने से विद्यार्थी अपनी कक्षाएं भी नहीं लगा रहे हैं। अधिकांश मेडिकल विद्यार्थी बेहद साधारण परिवारों से हैं। कड़ी मेहनत से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यहां तक पहुंचे हैं। भारी भरकम फीस के साथ अब 40 लाख रुपये वाली बॉन्ड पॉलिसी ने उनके डॉक्टर बनने के सपनों पर ग्रहण लगा दिया है।Rewari Crime: कंपनी से चोरी करते रंगो हाथ काबू
यादव ने कहा हरियाणा में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज, एक ईएसआई अस्पताल और 6 प्राइवेट कॉलेज है जहां से लगभग हर वर्ष 1700 विद्यार्थी एमबीबीएस पास करते हैं और लगभग 500 विद्यार्थी कहीं बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं तो हरियाणा सरकार यह बताएं कि हर वर्ष 2200 नौकरी कहां से लाएगी।
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सरकार कर रही अन्याय: हरियाणा मेडिकल सर्विस में 5400 पद ही है। जब हरियाणा सरकार सभी विद्यार्थियों को नौकरी नहीं दे सकती तो फिर बांड पॉलिसी क्यों थोपी जा रही है। सरकार को बोंड पॉलिसी लगानी है तो नौकरी की लिखित में गारंटी देनी होगी। बांड पॉलिसी से तो एमबीबीएस करते ही विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए 1 साल में देने होंगे और 4 साल में 40 लाख। हरियाणा सरकार गरीबों, एससी और बीसी के साथ अन्याय कर रही है।
विद्यार्थियों की मांगें जायज: उन्होने कहा कि इतनी बड़ी राशि देना तो दूर की बात, ये परिवार ऐसा सोच भी नहीं सकते। विद्यार्थियों की मांगें जायज हैं। सरकार ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। सरकार का काम सस्ती और बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराना है। मेडिकल शिक्षा महंगी होने से रोगियों को मिलने वाला इलाज भी महंगा हो जाएगा।
कैप्टन अजय सिंह ने कहा एमबीबीएस विद्यार्थियों के समर्थन में आई एम ए भी आ गई है और 2 दिन तक प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी भी बंद रखी। जब इस पॉलिसी का सभी विरोध कर रहे हैं तो फिर सरकार अपने निर्णय पर क्यों अडी हुई है।
कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से इस बांड पॉलिसी का विरोध करती हैं और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी छात्रों और डॉक्टरों के साथ खड़ी है। यदि मौजूदा सरकार इस बांड पॉलिसी को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इस बांड पॉलिसी को हटा दिया जाएगा।