रेवाडी: सेक्टरो में विकास करवाना तो दूर, सडक बनाने को लेकर दो विभाग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड रहे है। शहर के सेक्टर-18 में मास्टर प्लान में शामिल 45 मीटर सड़क पर एक बिल्डर की तरफ से अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण के आरोप लगे हैं। सड़क की जमीन पर किए जा रहे निर्माण को लेकर सेक्टरवासियों के एतराज के बावजूद भी जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्यालय ने मास्टर प्लान के अनुसार ही निर्माण होने की बात कही है।
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सेक्टर-18 आरडब्लयूए के प्रधान शिवकुमार एवं लालचंद ने सीएम ऑफिस के साथ उपायुक्त को दी शिकायत में बताया है कि सेक्टर-18 और 26 के बीच जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से तैयार किए गए मास्टर प्लान 2031 में 45 मीटर चौड़ी सड़क दर्शाई हुई है। उन्होंने बताया कि सेक्टर-26 के लिए एक बिल्डर कंपनी की तरफ से लाइसेंस लिया गया है जिसकी सीएलयू भी जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से प्रदान की गई है।
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फिलहाल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से केवल 22 मीटर ही सड़क का निर्माण किया गया है जबकि शेष छोड़ी हुई थी। आरोप है कि मास्टर प्लान में प्रपोजल के बावजूद भी प्राधिकरण ने इस 45 मीटर सड़क की बजाय आधी ही 22 मीटर सड़क का निर्माण किया है। वहीं शेष हिस्से पर बिल्डर की तरफ से अवैध निर्माण शुरू किया हुआ है।
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इसको लेकर दिसंबर में ही सीएमओ, टीसीपी और उपायुक्त कार्यालय को शिकायत दे दी गई थी। इसके बाद भी अभी तक निर्माण कार्य चल रहा है। पदाधिकारियों ने दावा किया है कि मास्टर प्लान के बावजूद भी बिल्डर की तरफ से अवैध रूप से प्राधिकरण की सड़क पर यह निर्माण किया जा रहा है। वहीं जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है जबकि मास्टर प्लान की शर्तों के अनुसार निर्माण नहीं करने और अवैध निर्माण पर कार्रवाई का अधिकार विभाग के पास ही है।
सड़क की चौड़ाई नहीं घटी, अवैध निर्माण भी नहीं : डीटीपी
सेक्टर-18 के नागरिकों की तरफ से दी गई शिकायत पर सीएमओ, मुख्यालय और उपायुक्त कार्यालय की तरफ से मूल शिकायत मिल चुकी है। यह सड़क 45 मीटर ही चौड़ी है और जो बिल्डर की तरफ से अवैध निर्माण का आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है। बिल्डर ने लाइसेंस लिया और तय ले-आउट के अनुसार ही उसकी तरफ से निर्माण किया जा रहा है। शेष 22 मीटर सड़क का निर्माण एचएसवीपी द्वारा किया जाना है वह कभी भी बना सकती है। शिकायत के संबंध में उच्चाधिकारियों के साथ शिकायतकर्ताओं को भी अवगत करा दिया है। कंट्रोल एरिया में किसी भी तरह के अवैध निर्माण को नहीं होने दिया जाएगा।-धर्मबीर खत्री, जिला नगर योजनाकार।
