रेवाड़ी: हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन (एचसीएमएस) के आह्वान पर 11 जनवरी को सभी सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की सेवाएं बंद रहेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच एचसीएमएसए द्वारा आंदोलन की चेतावनी से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
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एसोसिएशन ने दी चेतावनी : एसोएशन ने चेतावनी कि यदि इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की तो 14 जनवरी को ओपीडी, आपातकालीन सहित सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। एसोसिएशन की मुख्य मांगों में स्पेशलिस्ट काडर बनाकर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी दूर की जाए, अधिक से अधिक सरकारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पालिसी के तहत विशेषज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ) की सीधी भर्ती पर रोक लगाया जाए आदि शामिल है।
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मिटिंग दिसंबर माह 13 दिसंबर को होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के आग्रह पर स्थगित कर दी थी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी स्वीकृति देकर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया था। वहां से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। एसोसिएशन का कहना है कि हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की विशेषकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। जितने विशेषज्ञ चिकित्सक मानक के हिसाब से होने चाहिए उसके एक तिहाई विशेषज्ञ चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं। राज्य के सरकारी अस्पताल पहले ही चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं।
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ऐसे में कोई न्यायिक मामले, गवाही, प्रशिक्षण, बैठक, मेडिकल बोर्ड और वीआइपी ड्यूटी के चलते हर दिन लगभग एक चौथाई चिकित्सक ओपीडी के समय उपलब्ध नहीं रह पाते। सरकार के असंवेदनशील रवैये की वजह से सभी सरकारी चिकित्सक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। पिछले दो सालों से कोविड महामारी में सरकारी चिकित्सकों ने पूर्ण रूप से समर्पित भाव से काम किया। इस महामारी में लड़ते हुए कुछ चिकित्सक दिवंगत भी हुए। संगठन की मांगों का सीधा फायदा आमजन को ही मिलेगा। अधिक से अधिक विशेषज्ञ सरकारी नौकरी में आएंगे तो लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी।
-डा. अभिषेक राव, जिला संयुक्त सचिव, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन।
