रेवाड़ी: सुनील चौहान। विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी दिनेश कुमार मितल के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी वर्षा जैन ने झुग्गियों में रहने वालों के बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने बताया कि बाल श्रम रोकने के लिए गैर-खतरनाम व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित बच्चों के कार्य करने तक की स्थितियों का भी विनियमन करता है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम को रोकने के लिए कानून के अतिरिक्त,अगस्त 1987 में बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति घोषित की गई थी।
सीजेएम वर्षा जैन ने बताया कि बाल श्रम रोकना केवल श्रम विभाग का ही कार्य नहीं है,बल्कि यह पूरे समाज का दायित्व भी है।इसे सिर्फ जनजागरण और जागरूकता के जरिए ही रोका जा सकता है। उन्होंने इसके लिए स्कूली बच्चों के,श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित इस कार्य में लगे एनजीओ को रैलियों और गोष्ठियों के जरिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।उन्होंने बच्चों व उनके अभिभावकों को कहा कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेकर पढ़ाई करनी चाहिए तथा परिवार सहित देशहित में कार्य करते रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अभिभावकों से आग्रह किया कि छोटे बच्चों को कभी भी किसी भी काम मे साथ न जोड़ें बल्कि पढ़ाई करवाकर उनका भविष्य बनाएं।
इस अवसर पर डीएलएसए से विजय कुमार,सिविल सोसायटी सदस्य रमेश वशिष्ठ, विधिक सेवा प्राधिकरण से यशपाल शर्मा एडवोकेट, कैलाश चन्द्र एडवोकेट, रैडक्रॉस वॉलिंटियर्स हर्ष कुमार यादव, भारत भूषण, सजंय मनचंदा,धीरज गोयल ,अनमोल गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
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