अलवर: सुनील चौहान। कोरोना संक्रमण के चलते काम धीमी गति से होेने के कारण लोकडाउन में प्रोदेशिक परिवहन कार्यालय में चार हजार से अधिक लाइसेंस अभी भी पेंडिंग हैं और विभाग के पास इन आवेदकों के लिए अभी काेई समय नहीं है। दरअसल वर्तमान स्थिति की बात करें ताे अभी 3 जुलाई तक के स्लाॅट पूरी तरह से बुक हैं। ऐसे में यदि पुराने आवेदकों की रिशेड्यूलिंग भी हाेती है ताे वह 3 जुलाई के बाद ही हाेगी।
दरअसल परिवहन विभाग में राेजाना करीब डेढ़ साै आवेदकों के लाइसेंस बनाने का काम हाेता है। ताजा हालाताें की बात करें ताे अभी यह काम सिर्फ 25 प्रतिशत आवेदकों का ही हाे रहा है। मतलब प्रतिदिन करीब 40 लाइसेंस ही राेजाना बन पा रहे हैं। ऐसे में यदि लंबे समय यही सिस्टम चलता है ताे पेंडेंसी कई गुना बढ़ जाएगी।
मतलब वर्तमान के करीब सवा साै आवेदक राेजाना बढ़ जाएंगे जिन्हें लंबा समय का इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल लॉकडाउन के आवेदकों के लिए दाे तरह की सुविधाएं विभाग द्वारा दी हुई हैं। पहली यह कि आवेदक यदि चाहे ताे स्वयं का स्लॉट रिशेड्यूल कर सकता है। दूसरा यह कि लॉकडाउन के लाइसेंस आवेदकों की रिशेड्यूलिंग का काम विभाग के स्तर पर किया जा रहा है।
विभाग के स्तर पर जाे मैसेज मिलेगा आवेदक काे उस मैसेज के अनुसार कार्यालय में उपस्थित हाेना हाेगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण आवेदकों काे आगामी तारीखें मिल रही हैं व कार्यालय में राेजाना करीब 150 लाेगाें के लाइसेंस का काम हाेता है।
आरटीओ बढ़ा सकते हैं स्लाॅट
सरकार ने पिछले दिनाें आदेश जारी करते हुए कहा था कि फिलहाल 25% आवेदकों के लाइसेंस के काम ही किए जाएं। लेकिन आदेशों में यह भी कहा था कि यदि क्षेत्र में पॉजिटिविटी रेट कम हाेती है ताे संबंधित आरटीओ स्लाॅट काे 50% तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि अलवर में यह रेट कम है लेकिन आरटीओ ने काेई स्लाॅट बढ़ाने का काम नहीं किया है और आवेदकों काे लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
कार्यालय में लॉकडाउन की लंबी पेंडेंसी है और सभी काे आगामी तिथि दी जा रही है। सरकार के निर्देशानुसार फिलहाल 25 प्रतिशत आवेदकों के काम हाे रहे हैं। वैसे यहां पूरा स्पेस है और काेविड गाइडलाइन की पालना से काम हाे रहा है। इसलिए आरटीओ काे सेामवार काे यह प्रस्ताव देंगे कि 50 प्रतिशत काे अनुमति प्रदान कर दें। उम्मीद है कि सेामवार से 50 प्रतिशत आवेदकों के काम हाे जाएंगे।
-नवीन यादव, जिला परिवहन अधिकारी
डीटीओ काे स्पेस और काेविड गाइडलाइन के अनुसार 50 प्रतिशत कैपेसिटी में काम हाेने के संबंध में प्रस्ताव देने के निर्देश दिए थे। प्रस्ताव का अवलाेकन कर सेामवार से यदि कैपेसिटी बढ़ने की गुंजाइश है ताे उसे बढ़ाएंगे ताकि अधिकतम लाेगाें के काम हाे सकें।
-रानी जैन, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी