रेवाड़ी: नियम 134ए के तहत जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को दाखिला नहीं देने की निजी स्कूलों की हठधर्मिता के आगे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। जहां निजी स्कूल बकाया फीस देने की जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं दाखिले को लेकर पिछले दो दिनों से जिला सचिवालय में बच्चों के साथ धरना दे रहे अभिभावकों ने शुक्रवार को भी अधिवक्ता कैलाश चंद की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना बाहर दिया।
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सरकार और निजी स्कूलों के बीच टकराव के कारण बच्चों का भविष्य दाव पर लगा हुआ है। निजी स्कूलों को नोटिस देने और निदेशालय को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की सूची भेजने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। कड़ाके की ठंड के बीच धरना दे रहे बच्चों का संघर्ष सरकारी व्यवस्था को आईना दिखा रहा है। रोजाना की तरह शुक्रवार को भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर चले गए, लेकिन बच्चों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं निदेशालय की दाखिले की अंतिम तारीख को 24 से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
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अब 26 को होने वाली बैठक पर टिकी निगाहें: निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नहीं देने से परेशान अभिभावकों ने शुक्रवार को बच्चों के साथ उपायुक्त यशेंद्र सिंह के कार्यालय के बाहर धरना दिया। उपायुक्त यशेंद्र सिंह सचिवालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अपने कार्यालय की तरफ आए तो उन्होंने कार्यालय के बाहर बच्चों को धरने पर बैठे देखा। वह बच्चों को देखकर रुक गए तथा अभिभावकों से मामले की जानकारी ली। अभिभावकों ने उपायुक्त को बताया कि नियम 134ए के तहत उनके बच्चों को स्कूल अलाट हो चुके हैं, लेकिन निजी स्कूल बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। वह तीन दिनों से बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
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बीईओ से कहा, डीईओ को बुलाओ: उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बच्चों व उनके अभिभावकों का दर्द सुनने के बाद पूछा कि शिक्षा विभाग से यहां पर कौन मौजूद है। खंड शिक्षा अधिकारी पृथ्वी सिंह सचिवालय में मौजूद थे। उपायुक्त ने उनको कहा कि तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाओ। सूचना मिलन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। उपायुक्त ने डीईओ राजेश कुमार और डीईईओ कपिल पूनिया के साथ बैठक करते हुए मामले की जानकारी ली। इसके पश्चात उपायुक्त ने फोन के माध्यम से शिक्षा विभाग के निदेशक को मामले से अवगत कराया, जिस पर निदेशक ने 26 दिसंबर को निजी स्कूल संगठन के साथ होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में समस्या का समाधान होने का आश्वासन दिया।
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उपायुक्त के आग्रह पर वापस लौटे बच्चे: उपायुक्त ने पूरे मामले की जानकारी जुटाने के बाद बच्चों व अभिभावकों से कहा कि वह अपने घर वापस जाए, सरकार व प्रशासन उनकी समस्या को सुलझाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। अब पिछले आठ दिनों से परेशान अभिभावकों की नजर 26 दिसंबर को होने वाली बैठक पर है।
