रेवाड़ी: उपायुक्त अभिषेक मीणा ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए एग्री स्टैक के माध्यम से उनकी भूमि से जुड़ा पूरा डाटा अब एक क्लिक पर देखा जा सकेगा। इसके लिए किसानों की रजिस्ट्री करना आवश्यक है। डीसी ने बताया कि इस कार्य के लिए मास्टर ट्रेनर द्वारा पटवारियों और सहायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
जिला सचिवालय में आयोजित बैठक में डीसी ने मॉर्डर्न राजस्व रिकॉर्ड रूम, लंबित इंतकाल और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक से पहले गृह विभाग हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्रदेशभर के उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तर पर चल रही गतिविधियों की जानकारी ली।
डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को जिले के सभी गांवों में 15 सितंबर तक लागू किया जाए। उन्होंने लंबित इंतकाल को विशेष अभियान चलाकर पूरा करने और अपडेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इसके साथ ही नक्शा पास करने से संबंधित कार्य केवल अधिकृत व योग्य व्यक्तियों द्वारा ही किए जाने के निर्देश दिए।
डीसी ने स्पष्ट किया कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मॉर्डर्न राजस्व रिकॉर्ड रूम, इंतकाल अपडेट, ततीमा अपडेशन और मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
