रेवाडी: डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में बुधवार को एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह ने पांच खंडों नामत: डहीना, जाटूसाना, खोल, रेवाड़ी व धारूहेड़ा के नवनिर्वाचित ब्लॉक समिति अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को पद एवं सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए शुभकामनाएं दीं।
ब्लॉक समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को पद की शपथ दिलाते एसडीएम होशियार सिंह।
एसडीएम ने डहीना ब्लॉक समिति अध्यक्ष कर्णपाल व उपाध्यक्ष विजय कुमारी, जाटूसाना ब्लॉक समिति अध्यक्ष सरोज देवी व उपाध्यक्ष बिक्रम सिंह, खोल ब्लॉक समिति अध्यक्ष गोमती पंवार व उपाध्यक्ष पंकज, रेवाड़ी ब्लॉक समिति अध्यक्ष ममता व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार तथा धारूहेड़ा ब्लॉक समिति के अध्यक्ष दलबीर सिंह व उपाध्यक्ष सोनू को पद एवं सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।
ब्लॉक समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को पद की शपथ दिलाते एसडीएम होशियार सिंह।
एसडीएम होशियार सिंह ने पांचों खंडों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गांवों के चहुंमुखी विकास पर सरकार का विशेष फोकस है।
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि बिना भेदभाव के गांवों का विकास करवाएं। प्रशासन की ओर से हर स्तर पर आपका सहयोग किया जाएगा।
शिक्षित पंचायत कानून बनने के बाद शिक्षित और पढ़ी लिखी पंचायतों के साथ ही महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। जिससे ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती मिल रही है।
ब्लॉक समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को पद की शपथ दिलाते एसडीएम होशियार सिंह।
उन्होंने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि मिलकर टीम के रूप में काम करें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक समिति के माध्यम से संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके ग्रामीण विकास की सकारात्मक संरचना की जा सकती है।
ब्लॉक समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को पद की शपथ दिलाते एसडीएम होशियार सिंह।
ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में जिला परिषद जनप्रतिनिधिगण सक्रिय भूमिका निभाते हुए विकास कार्यों में सहभागी बनें।
यह रहे मौजूद :इस अवसर पर डीडीपीओ एचपी बंसल सहित ब्लॉक समिति सदस्यगण मौजूद रहे।
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि बिना भेदभाव के गांवों का विकास करवाएं। प्रशासन की ओर से हर स्तर पर आपका सहयोग किया जाएगा।
शिक्षित पंचायत कानून बनने के बाद शिक्षित और पढ़ी लिखी पंचायतों के साथ ही महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। जिससे ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती मिल रही है।
