हरियाणा: लंबे इंतजार के बाद चुनावों से पहले मनोहर सरकार ने एक बार हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों कोनियमित कर दिया है। इनमें 39 नगर पालिकाओं की 193 कॉलोनियां और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 110 कॉलोनियां शामिल हैं।
नौ साल में 1438 कालोनी हुई नियमित
गर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसी समिति की सिफारिश पर ऐसी कॉलोनियों को नियमित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नौ साल में 1438 कॉलोनियों को नियमित किया गया है, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 874 कॉलोनियों को नियमित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पहली बार पालिका क्षेत्र के बाहर की कॉलोनियों को नियमित किया है।
प्रति एकड़ 60 लाख खर्च करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन कॉलोनियों में सीवर लाइन, जलापूर्ति, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य विकास कार्यों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नियमित हो रही ये अधिसूचित कॉलोनियां कुल 5000 एकड़ जमीन पर बसी हैं। इनमें नागरिक सुविधाएं तैयार करने और अन्य विकास कार्यों पर सरकार प्रति एकड़ 60 लाख रुपये खर्च करेगी।ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले : Co-Operative बैंको के लिए RBI ने जारी किया नया नियम
31 जनवरी तक 1507 कॉलोनियों को पक्का करने का लक्ष्य
जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम अधिसूचना की प्रगति की निगरानी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियां विकसित न हों, इस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगर कोई अवैध कॉलोनी बनती है तो उसे ढहा दिया जाएगा।
हरियाणा में 1507 कॉलोनियां अब भी कच्ची हैं। इनमें 936 शहरी स्थानीय निकाय की हैं और 571 बाहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 31 जनवरी 2024 तक इन कॉलोनियों को भी नियमित कर दिया जाएगा।हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा.वीपी यादव का कार्यकाल बढ़ा: सरकार ने एक वर्ष का और दिया मौका, नई शिक्षा नीति किया काम
किसानों के बढ़ाए अधिकार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि अगर किसी भी किसान के खेत से वितरण ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो वह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से सभी एडीजीपी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षकों और रेंज अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
