EPFO Higher Pension: कर्मचारियो के लिए बडी खुशी की खबर है। ईपीएफओ अपनी वेबसाइट पर मेंबर सेक्शन के जरिए कर्मचारी और नियोक्ता को ज्वाइंट आवेदन का ऑप्शन देने जा रहा है। यानि कर्मचारियो को पेंशन बढाने का मौका दिया जा रहा है। Rewari News: वीर सावरकर उदयान का लोकार्पण 26 को
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प चुनने के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में ईपीएफओ ने इस संबंध में अपने सभी कार्यालयों को निर्देश जारी किया है। ईपीएफओ ने कहा है कि कर्मचारी ईपीएफओ की वेबसाइट के मेंबर सेक्शन का उपयोग करके नियोक्ताओं के साथ ज्वाइंट ऑप्शन प्रस्तुत कर सकते हैं।
विकल्प चुनने का मौका: ईपीएफओ ने सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य जिन्होंने पहले की विंडो के तहत उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें अब एक और विकल्प प्रदान किया गया है।
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ईपीएफओ ने ईपीएस सदस्यों को को पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की अनुमति दी है। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता इपीएफओ की वेबसाइट पर ज्वाइंट साइन अप कर सकते हैं।
ईपीएफओ से उच्च मासिक मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत कटौती करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस तरह से उनकी पेंशन के लिए बड़ी रकम जमा करना सुनिश्चित किया जा सकता है।
कब तक जमा करना होगा :
4 नवंबर 2022 को सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में पुष्टि की थी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अगस्त 2014 की अधिसूचना वैध है।
कर्मचारी अपने नियोक्ता के साथ मिलकर 3 मार्च 2023 से पहले अधिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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जानिए क्या होगा फायदा: ईपीएस स्कीम के लिए बेसिक सैलरी और डीए की कैपिंग 15 हजार रखी गई है। यानी अगर आपकी सैलरी 1 लाख या डेढ़ लाख भी हो तो भी EPS के लिए अधिकतम सीमा 15 हजार ही मानी जाएगी और इसी आधार पर 8.33 फीसदी हिस्सा 1250 रुपये ही आपके ईपीएस स्कीम में जमा होगा।
अगर इसका कैपिंग हटा दी जाए यानी अगर औसत सैलरी एक लाख मानी जाए तो आपका पेंशन बढ़कर 50000 रुपये हो जाएगी। साल 1996 में एक विकल्प आया था जिसमें कर्मचारी अपनी एक्चुअल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब इस पर अनुमति मिल चुकी है।
