Haryana News: देश का दूसरा सबसे बडे 111.5 मीटर लंबे बिना स्पोट स्टील ओवर ब्रिज आवागमन शुरू हो गया है। करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले आउटर बाइपास शुरू होने से रेवाडी सीटी को जाम से निजाम मिल सकेगी।
हवन करके खोला रोड: सुबह सुबह हवन करके विधि विधान से इस (Rewari Overbridge) ओवरब्रिज को खोला गया है। हालकि अभी तक इसे पूरा चालू नहीं किया गया है।
हरियाणा के रेवाड़ी के वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर पर भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया 111.5 मीटर लंबाई का स्टील ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो गया है। ये देश का दूसरा सबसे बडा ओवरब्रिज है।
बता दे ये रेवाड़ी का ओवरब्रिज पूरे एशिया के प्रमुख स्टील ओवर ब्रिज में से एक है। जिसका एक हिस्सा रविवार को हवन पूजा करने के बाद सुचारु रूप से शुरू कर दिया गया है।
तीन हाईवे की बढी कनेक्टिवीटी: सबसे अहम बात यह है इससे 3 नेशनल हाईवे कीसीधी कनेक्टिविटी हो गई है। दिल्ली से नारनौल और महेंद्रगढ़ के बीच भारी वाहनों का सफर 8 किलोमीटर तक कम हो जाएगा।
18 गांवो जमीन हुई थी अधिग्रहण: बता दे इस ओवरब्रिज के लिए रेवाड़ी के 18 गांवों के लोगो की जमीन अधिग्रहण की गई थी। 2018 से इसका कार्य शुरू हुआ था। करीब छह साल बीतने पर इस चालू किया गया है।
जाम से मिलेगी निजात: इस ओवरब्रिज के शुरू होने से नारनौल और महेंद्रगढ़ से दिल्ली व जयपुर की ओर आवाजाही करने वाले भारी वाहनों को शहर में आने की जरूरत नहीं पडेगी।
यानि अब बडे वाहन शहर में प्रवेश करने की बजाय बाहर से ही आसानी से निकल सकेंगे। जबकि इसके अभाव में पलहे भारी वाहनों को अभी शहर के सर्कुलर रोड से ही निकलना पड़ रहा है।
जिस कारण दिन भर सर्कुलर रोड पर वाहनों का दबाव रहता है। रात के समय तेज रफ्तार डंपर हादसों को अंजाम देने का कारण साबित हो रहे हैं। अब बडे वाहन शहर के बाहर से आ व जा सकेगे।
जिससे उनके समय में 20 मिनट से एक घंटे तक की बचत हो सकेगी। शहर से ट्रैफिक दबाव कम होने के बाद सर्कुलर रोड पर लगने वाले जाम की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।
800 करोड़ रुपए की लागत से हुआ निर्माण: बता दे कि रेवाडी शहर पर वाहनो के दबाव कम करने के लिए तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आउटर बाइपास की घोषणा वर्ष 2015 में की थी। 2018 मे काम शुरू हुआ। करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले आउटर बाइपास रोड का अब आवागमन शुरू हो गया हैं
नारनौल रोड से दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए आउटर बाइपास के लिए सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2018 में नारनौल रोड से नेशनल हाईवे तक 18 गांवों के 1274 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था।
