Metro in Hyderabad: भारत के शहरों का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि जल्द ही देश मेट्रो नेटवर्क के मामले में अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ देगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें शहरी समस्याओं को सीधे संबोधित करने के नए दृष्टिकोण पर काम कर रही हैं। इस बदलाव के केंद्र में है हैदराबाद, जहाँ विकास के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस विकास गति की सराहना की और संकेत दिए कि अब केंद्र सरकार दिल्ली से आगे बढ़कर शहरी परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही है।
मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि भारत 1,400 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के मामले में अमेरिका को जल्द ही पीछे छोड़ने के करीब है। देश में अब तक 1,100 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पूरा हो चुका है और 800-850 किलोमीटर निर्माणाधीन है। उन्होंने विशेष रूप से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सराहना की, जिन्होंने हैदराबाद मेट्रो में केंद्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर किया। इसके चलते अब केंद्र सरकार की भागीदारी जल्द ही सुनिश्चित होगी।
मूसी नदी परियोजना में केंद्र का संकल्प
केंद्र ने मूसी नदी के पुनर्जीवन की लंबित मांग के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता भी जताई है। खट्टर ने बताया कि इस परियोजना का व्यापक योजना तैयार है, जिसमें केंद्रीय वित्तपोषण, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य एजेंसियों की मदद शामिल होगी। परियोजना का पहला चरण जल्द ही शुरू होगा, जो न केवल नदी के किनारे के विकास पर केंद्रित होगा बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से, सीवेज के शोधन पर ध्यान देगा ताकि नदी का पानी साफ़ होकर बह सके। यह कदम शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
“तेलंगाना राइजिंग 2047” और भविष्य की योजना
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र से हैदराबाद के विकास को तेज़ करने में मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने मेट्रो रेल विस्तार, मूसी नदी पुनर्जीवन और रीजनल रिंग रोड जैसी परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना का लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 10 प्रतिशत योगदान देना है। उनका कहना है कि हमारी प्रतिस्पर्धा अन्य राज्यों से नहीं, बल्कि टोक्यो, सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक शहरों से है। इसके लिए “भारत फ्यूचर सिटी” परियोजना देश के लिए गेम-चेंजर साबित होगी। “तेलंगाना राइजिंग 2047” दृष्टि दस्तावेज़, जो 9 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा, 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित करता है।
