Haryana: बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव के लिए लगभग रूपरेखा तय कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी चाहती हैं कि महिलाओं को मासिक 2,100 रुपये की बजाय एकमुश्त 2,100 रुपये की राशि दी जाए, जैसे कि किसान सम्मान निधि में होता है। पूरे देश में सफलतापूर्वक चल रही किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में साल में तीन बार 2,000 रुपये जमा किए जाते हैं और इसके क्रियान्वयन को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसी तर्ज पर महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सालाना 25,200 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें छह महीने में 12,600 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर लाडो लक्ष्मी योजना को संचालित करने वाले ऐप में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सामाजिक कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी चाहते हैं कि महिलाओं को एकमुश्त राशि के साथ-साथ मासिक भुगतान भी मिले। उनका प्रस्ताव है कि 2,100 रुपये के मासिक भुगतान में से 1,100 रुपये मासिक और शेष 1,000 रुपये हर छह महीने में दिए जाएं। हालांकि कई अधिकारी इस बात से असहमत हैं और मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि छह महीने बाद 12,600 रुपये की राशि महिलाओं को उत्पादक रूप से खर्च करने में मदद करेगी। अक्टूबर में महिलाओं के खातों में 2,100 रुपये ट्रांसफर किए गए थे, और मार्च 2026 तक पांच किश्तों में कुल 10,500 रुपये दिए जाएंगे।
पंजीकरण और दस्तावेज़ अपलोड की प्रक्रिया आसान होगी
इस बदलाव से महिलाओं को हर महीने दस्तावेज़ अपलोड करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। अब इस प्रक्रिया को केवल छह महीने में एक बार ही पूरा करना होगा। वर्तमान में लाडो लक्ष्मी ऐप को इसी दृष्टि से सरल बनाया जा रहा है। नए एसओपी के साथ ऐप के सॉफ़्टवेयर का पूर्ण पुनरुद्धार किया जाएगा। पहले किस्त के रूप में सरकार ने महिलाओं के खातों में 114 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जबकि योजना के लिए कुल बजट 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित है। इस बदलाव से महिलाओं की योजनाओं पर भरोसा और बढ़ेगा।
पारिवारिक पहचान पत्र से खातों को जोड़ने की सुविधा
सबसे बड़ा बदलाव यह किया जा रहा है कि अब पारिवारिक पहचान पत्र और लाडो लक्ष्मी ऐप में पंजीकृत खातों को लिंक करने की सुविधा होगी। पहले महिलाओं ने अलग-अलग खाते बनाए थे क्योंकि उन्हें डर था कि मिली राशि उनकी आय में जोड़ दी जाएगी और वे गरीबी रेखा के नीचे चली जाएंगी। राज्य सरकार फिलहाल 23 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है, 2,100 रुपये प्रदान कर रही है। इस श्रेणी की महिलाएं लगभग 20 लाख हैं। ऐप के सुधार और एकमुश्त भुगतान के जरिए सरकार महिलाओं के डर और झंझट को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।
