Haryana News: रेवाड़ी: हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करने के साथ-साथ पूरी तरह से पारदर्शी है। यह ग्रामीण रोजगार नीति अधिक गारंटी वाले कार्यदिवस, उच्च मजदूरी, पारदर्शी भुगतान और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है।
प्रेस वार्ता रेवाड़ी में: स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बुधवार को रेवाड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति पर्व की बधाई देते हुए सभी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की है, जो कि विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।Haryana News
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वीबी जी-राम जी कानून का उद्देश्य वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना लगभग 20 वर्ष पहले शुरू की गई थी। मनरेगा और ऐसी ही अन्य कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है, लागू किया जाता है और इनमें सुधार भी किया जाता है। देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल रूप से बदल चुके हैं।
ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011-12 में जहां 25 प्रतिशत से अधिक थी, वहीं आज यह घटकर लगभग 5 प्रतिशत से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ है कि वर्तमान केंद्र सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण 25 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं, डी.बी.टी., आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।Haryana News
श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास : स्वास्थ्य मंत्री
प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। वहीं हरियाणा में मजदूरी दर ज्यादा है, इसलिए हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपए अधिक मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि नई योजना से न केवल काम के अधिक दिन सुनिश्चित होंगे, जिससे बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि अनिवार्य साप्ताहिक वेतन भुगतान (अधिकतम 15 दिनों तक की देरी की अनुमति के साथ) से श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसे संभव बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 हजार करोड़ थी, जो उस समय तक का सबसे अधिक आवंटन था यानी पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी पार कर लिया गया है।
ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को तथा 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। अब जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी रोजगार दिया जाएगा।
ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, ताकि गांवों में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि इस योजना में अब कृषि के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का विराम शामिल किया गया है ताकि किसान और मजदूर मिलकर काम कर सकें और मजदूरों को कृषि मौसम के दौरान उनके श्रम के लिए बाजार की उच्च दरें मिल सकें।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सीधे खाते में होगा भुगतान: आरती सिंह राव ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले, वीबी जी- राम जी योजना में कई उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति से फर्जी कर्मचारियों, डुप्लिकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतानों को रोका जा सकेगा। वेतन और भत्तों का सीधा, डिजिटल भुगतान से बिचौलियों, वेतन भुगतान में देरी और धन के दुरुपयोग की समस्या समाप्त हो जाएगी।
जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी इस योजना के तहत बनाई गई है। प्रत्येक संपत्ति को जियो-टैग किया जाएगा और इसरो के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे फर्जी परियोजनाओं का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना विकास में एक वास्तविक और ठोस योगदानकर्ता के रूप में काम करेगी।
ये रहे मौजूद: इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉ वंदना पोपली, विधायक रेवाड़ी लक्ष्मण यादव, विधायक कोसली अनिल यादव, विधायक बावल डॉ कृष्ण कुमार प्रदेश संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ हुकम चंद यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील मूसेपुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सिंह राम महलावत पूनम यादव,जिला महामंत्री पंडित हिमांशु पालीवाल कुलदीप चौहान जतिन अरनेजा जिला मिडिया प्रभारी जिला उपाध्यक्ष धीरज यादव, प्रवीण शर्मा, मंडल अध्यक्ष रेवाड़ी समीर कालरा मंडल अध्यक्ष बलभद दीपक,जिला सचिव बीर सिंह, जिला सचिव दिनेश टिट,नितेश अग्रवाल जिला प्रवक्ता गौरव शर्मा,सतपाल धुपिया कार्यालय सचिव,नीतू चौधरी, विनीता पिप्पल, अमृत कला टिकनिया, डॉ सौरव यादव नेहा शर्मा, अजय पटोदा, अनिल रायपुर, दलवीर चैयरमेन,महेश यादव सावन सैनी, मनीष यादव,संजय खटीक आदि मौजूद रहे।
