हरियाणा चिराग योजना : हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की सीमा को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। इससे हरियाणा प्रदेश के करीब 32 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) और प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर (DEEO) को इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया है Haryana Chirag scheme
पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि इससे पहले योजना में एक साल में 1.80 लाख रुपए इनकम वाली फैमिली आती थी। इसमें प्रदेश सरकार दूसरी क्लॉस से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट की फीस का भुगतान करती है। जिसमें फीस के रुपए सीधे स्कूलों को दिए जाते हैं।
इसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर स्कूल में तय सीट से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रहे तो लकी ड्रा के माध्यम से एडमिशन दिया जाएगा। वहीं स्कूलों को 15 अप्रैल 2026 तक सारी प्रोसेस पूरी करनी होगी।
पढ़िए क्या है चिराग योजना –
पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि प्रदेश भर में गरीब बच्चों को चिराग योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। इस योजना से पहले ये एडमिशन नियम-134A के तहत होते थे। सरकार ने नियम-134A खत्म कर चिराग योजना की शुरुआत की है।
इस योजना में सरकार दूसरी कक्षा से लेकर पांचवीं तक के हर स्टूडेंट को 700 रुपए, कक्षा छठी से आठवीं तक 900 रुपए और कक्षा नौवीं से 12वीं तक के हर स्टूडेंट को 1100 रुपए प्रति माह फीस के रूप में प्राइवेट स्कूलों को देती है।
10 मार्च 2026 तक देनी होगी सीटों की डिटेल –
सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से इस योजना में शामिल बच्चों के लिए 15 फरवरी 2026 तक आवेदन मांगे हैं। इसके बाद स्कूलों को 1 से 15 अप्रैल के बीच एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद योजना में शामिल बच्चों की तय फीस सरकार सीधे स्कूलों को भेजेगी।
2 पॉइंट में पढ़िए कैसे मिलेगा योजना का लाभ…
पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि पेरेंट्स के सामने ड्रा निकलेगा: इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट 13 मार्च से 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्कूलों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, उनके लिए 1 से 5 अप्रैल के बीच ड्रा निकाले जाएंगे। अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रा निकाला जाएगा। इसके बाद स्कूल 1 से 15 अप्रैल तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर चयनित बच्चों के नाम नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे।
लाभ लेने के लिए ये रहेगी शर्त:
इस योजना में केवल वही विद्यार्थी पात्र होंगे, जिन्होंने वार्षिक परीक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो। पिछले सरकारी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC) लेना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। वहीं, फार्म-6 भरने वाले स्कूलों को ही सरकार फीस का भुगतान करेगी।
वेटिंग लिस्ट के एडमिशन 16 अप्रैल 2026 से –
अगर एडमिशन के बाद कोई सीट खाली बच जाती है (वेटिंग सीट), तो उस पर एडमिशन 16 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इसके बाद स्कूलों को डिपार्टमेंट के पोर्टल पर 30 अप्रैल तक स्टूडेंट की डिटेल भरनी जरूरी है।
