घायलों के बचाव के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई पहल की है। हादसे में (Injured due to accident) घायल हुए लोगों को अस्पताल में पहुंचाने वालो को अब पांच हजार का ईनाम (award) दिया जाएगा। इनता हीे 10 सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियाें को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (NRSM) के दौरान एक लाख रुपये, प्रमाण पत्र व ट्रॉफी से सम्मानित भी किया जाएगा।
Ram rahim: फरलो खत्म होने से पहले रात को डेरा प्रमुख के साथ की रंगारंग पार्टीक्यो किया ऐसा: हाईवे पर आए दिन हादसे होते रहते है। बहुत से लोग इस कदर घायल हो जाते है, कि अगर समय रहते उन्हें उपचार मिल तो उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन लोग इस सेवा सहयोग के पचडे मे पडना नहीे चाहते। आये दिन दस फीसदी घायल समय पर उपचार नहीं मिलने के चलते ही दम तोड देते है।
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भारत में विशेषज्ञों का मानना है कि उचित योजना और नियमों के कार्यान्वयन से सड़क यातायात में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है।
विश्व बैंक की इस साल की शुरुआत में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली 11% मौतें भारत में होती हैं।
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भारत में सालाना लगभग 450,000 दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 150,000 लोग मारे जाते हैं।
एक रिपोर्ट में कहा गया है, “सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा भारत में हताहत हुए हैं।” देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर चार मिनट में एक मौत होती है।
98 फीसदी मौत उपचार के अभाव: सडक हुए हादसो पर अगर नजर डाली जाए तो 90 फीसदी मौत समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण दम तोड देते है। अधिकाशं समय आस पास कोई अस्पताल नहीं होने के चलते घायल को भर्ती करवाने मेें ज्यादा समय लग जाता है, ऐसे में घायल हो बचाना मुश्किल हो जाता है। इनता ही 2 फीसदी केसो में ही मौके पर मौत होती हैं।
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क्या है नई पहल: सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर इलाज प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने यह योजना शुरू की है। मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार सम्मानित किया जा सकता है।
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प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे नेक इंसानों के लिए पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये प्रति घटना होगी। पुलिस स्टेशन/अस्पताल से सूचना मिलने पर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी। जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति में संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल होंगे।
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राज्यस्तरीय कमेटी करेगी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित
योजना के तहत जिला स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय पुरस्कार का भी विकल्प है। प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय निगरानी समिति में आयुक्त (स्वास्थ्य) और एडीजीपी (यातायात एवं सड़क सुरक्षा) सदस्य तथा परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे।
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हर वर्ष प्रदेश की राज्यस्तरीय निगरानी समिति राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए तीन सबसे योग्य प्रस्तावों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को आगे विचार के लिए नामित करेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मूल्यांकन समिति राज्य के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और वर्ष के 10 सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियाें को दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (एनआरएसएम) के दौरान एक लाख रुपये, प्रमाण पत्र व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा।
