Haryana: मान्यता रिव्यू को लेकर स्कूल संचालक व सरकार आमने सामने, प्रदेश अध्यक्ष ने किया ये ऐलान

हरियाणा: हरियाणा सरकार की प्राइवेट स्कूलों की स्थाई मान्यता रिव्यू पॉलिसी को लेकर स्कूल संचालक और शिक्षा विभाग आमने सामने आ गए है। शिक्षा विभाग मान्यता रदद करने की चेतावनी दे रहा है वहीं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने स्कूल मान्यता रिन्यू फार्म का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है।

BHIWANI 11zon
निजी स्कूल संचालक हुए लामबंद

सरकार की पोलिसी का निजी स्कूल संचालको की ओर से विरोध किया जा रहा है। पॉलिसी के विरोध में प्रदेश के निजी स्कूल संचालक लामबंद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ेगा। इतना ही विभाग को चेतावनी तक दे डाली है।

पॉलिसी के नाम लूट

फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने बताया कि सरकार ने जिन स्कूलों को एक बार मान्यता प्रदान कर दी है उन स्कूलों की बार-बार समीक्षा कराने की आवश्यकता क्यो है।। जब मान्यता दी गई थी, तब सारे नियमों के अनुसार ही दी गई थी।

इसके अलावा निजी स्कूल्स हर साल फार्म-6 भरते हैं, जिसमें स्कूल संबंधी तमाम जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में सरकार नए नियम को लागू करना चाहती है। सरकार निजी स्कूलो से मान्यता के नाम लूट करना चाहती है। जिसे किसी कीमत पर सहन नही करेंगें।

फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने चंडीगढ़ में पोलिसी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।Political News: बिहार के डिप्टी सीएम- हरियाणा के पूर्व सीएम Hooda ने BJP पर कसे तंज

उन्होंने पॉलिसी का शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के समक्ष विरोध करने का ऐलान किया है। स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि ह स्कूल मान्यता रिन्यू फार्म का बहिष्कार करेंगे।

 

 

जानिए क्या नई रिव्यू पोलिसी है?

हरियाणा के शिक्षा विभाग ने करीब दस दिन पहले एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो निजी स्कूल्स 10 साल के हो गए हैं, उन्हें अपनी मान्यता का रिव्यू करवाना होगा।Rewari: हाईवे पर पिस्टल प्वाईंट पर दो जगह लूट, चंद ही घंटो में तीनो बदमाश दबोचे

फैसले के अनुसार कार्य करने पर निजी स्कूल संचालकों को करीब 400 पेज भरना होगा। यह अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। यह दोबारा मान्यता प्राप्त करने जैसी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब एक बार मान्यता ली जा चुकी तो दोबारा प्रकिया क्यों। सरकार दोबारा से कमिया दिखाकर लूट करना चाहती है।