Rajasthan News: दो माह में 233 करोड़ की 37 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त, JDA का अभियान तेज
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने शहर में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान को और अधिक गति दे दी है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार (4 मार्च) को प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न जोनों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में ज़ोन 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 और 25 में चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई और अधिकारियों को लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
दो माह में बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जों पर कड़ा प्रहार
प्रवर्तन शाखा द्वारा जनवरी और फरवरी माह में विशेष अभियान चलाकर कुल 37 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 233.40 करोड़ रुपये आंकी गई है।
आयुक्त के अनुसार जनवरी 2026 में विभिन्न इलाकों में कार्रवाई करते हुए लगभग 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए, जिसकी अनुमानित कीमत 173.40 करोड़ रुपये है। वहीं फरवरी के पहले पखवाड़े में ही त्वरित कार्रवाई कर करीब 20 बीघा भूमि खाली करवाई गई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये बताई गई है।
इस सख्त अभियान के बाद अवैध कॉलोनियां विकसित करने और सरकारी भूमि पर कब्जा जमाने वाले तत्वों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
साप्ताहिक विशेष अभियान होगा शुरू
आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही नियमानुसार चालान पेश कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने सोमवार से साप्ताहिक विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके। जेडीए का लक्ष्य है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सुनियोजित और व्यवस्थित नगरीय विकास को गति दी जाए तथा सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
आमजन की भागीदारी से बनेगा अतिक्रमण मुक्त जयपुर
आयुक्त ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में आमजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवैध निर्माण, कब्जे या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के लिए जेडीए द्वारा 24×7 कंट्रोल रूम और डिजिटल पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं।
नागरिक कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 0141-2565800, 0141-2575252, 0141-2575151 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल या ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
जेडीए का कहना है कि शहर के सुनियोजित विकास और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अभियान आगे भी इसी सख्ती और पारदर्शिता के साथ जारी रहेगा।
