गायब हुईं दफा 302 और 420, जानिए अब हत्या, दुष्कर्म और लूट-डकैती के लिए लगेंगी कौन-सी धाराएं?
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New Criminal Laws: अभी हाल में तीन कानून नए बनाए गए है। 1 जुलाई 2024 से देश में भारतीय दण्ड संहिता (IPC), दण्ड प्रक्रिया संहिता (CRPC) व साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो गए हैं।
जिला पुलिस द्वारा प्रत्येक थाना, चौकी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इस दौरान पर्यवेक्षण अधिकारी, प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज द्वारा आमजन को तीन नए कानूनों बारे विस्तार से जानकारी दी जा रही। नए कानूनों बारे सभी अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है और रेवाड़ी पुलिस इसके तहत कार्यवाही करने के लिए तैयार है।
नए कानून व पुरानें में क्या अंतर यहा समझिए
भारतीय न्याय संहिता (BNS) में IPC की ज्यादातर धाराओं को शामिल किया गया। भारतीय न्याय संहिता (BNS) में कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर शामिल किया गया है। राजद्रोह के स्थान पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता को खतरे में डालना को शामिल किया गया है।
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा हिंसा की धमकी हिंसा का उपयोग या किसी अन्य गैर-कानूनी तरीके से अपराध करने को संगठित अपराध करने की श्रेणी में लिया गया है, जिसके लिए BNS की धारा 111 में सजा का प्रावधान है। आर्थिक अपराधों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
किसी अपराध को करने के लिए बच्चों को काम में लगाना को भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर किसी को बहकाना या उकसाना को भारतीय न्याय संहिता की धारा 48 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।
किसी महिला की निजी तस्वीरें बिना महिला की इजाजत के खींचना/देखना भारतीय न्याय संहिता के द्वारा 77 के अंतर्गत, किसी महिला का पीछा करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। बलपूर्वक तथा हिंसा करते हुए दंगे करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।
यहां भी हुआ बदलाव: Cr.PC में 484 धाराएं थी वहीं अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं हैं, पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट CrPC की धारा 154 के तहत अंकित की जाती थी जो कि अब 01 जुलाई 2024 से BNSS की धारा 173 के तहत अंकित की जाएगी।
BNSS की धारा 105 के तहत अनुसंधान के दौरान बरामदगी के समय वीडियोग्राफी की जानी आवश्यक होगी। New Criminal Law
वही BNSS की धारा 176 (3) के तहत 07 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण अनिवार्य होगा।
नए प्रावधान BNSS के अनुसार अब कोई भी बलात्कार पीड़ित अपने ब्यान मोबाईल फोन सहित किसी भी अन्य ऑडियो/विडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी अंकित करवा सकती है। सम्मन/नोटिस तथा वारंट ई-मेल के द्वारा भी तमिल करवाए जा सकते है।
- BNSS की धारा 43 के तहत आदतन अपराधी, हिरासत से भागा हुआ अपराधी, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, नशीली दवाओं से सम्बंधित अपराध, हथियार या गोला बारूद का पर अवैध कब्जा रखना, हत्या, बलात्कार व राज्य के खिलाफ अपराध सहित कुछ अन्य मामलों में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करते समय या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते समय हथकङी इस्तेमाल करने के भी प्रावधान दिए गए है।
- नए कानूनों के तहत भगोड़े अपराधियों पर सख्ती की जाएगी। उनकी गैरमौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के तीन महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा।
- अदालत को पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा तथा फैसले की घोषणा 07 के अन्दर न्यायालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
SECTION CHANGE FOR MAJOR CRIMES
(NOT IPC, IT’S BNS NOW)
- अपराध: हत्या
- पहले: धारा 302 IPC
- अब: धारा 103(1) BNS
- सजा: उम्रकैद, जुर्माना या मृत्युदण्ड
- अपराध: बलात्कार/दुष्कर्म
- पहले: धारा 376 IPC
- अब: धारा 64 BNS
- सजा: 10 वर्ष का कठोर कारावास या उम्रकैद व जुर्माना
- अपराध: 12 साल के कम उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म
- पहले: धारा 376-DB IPC
- अब: धारा 70 BNS
- सजा: 20 वर्ष कठोर कारावास से लेकर मृत्यु होने तक उम्रकैद तथा जुर्माना
- अपराध: डकैती
- पहले: धारा 394 IPC
- अब: धारा 309 BNS
- सजा: 10 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माना
- अपराध: डकैती के साथ गंभीर चोट व मृत्युकारित चोट मारने का प्रयास
- पहले: धारा 397 IPC
- अब: धारा 311 IPC
- सजा: 07 वर्ष या उससे ज्यादा कारावास व जुर्माना
- अपराध: हत्या करने का प्रयास/जानलेवा हमला
- पहले: धारा 307 IPC
- अब: धारा 109 BNS
- सजा: 10 साल कारावास व जुर्माना
- अपराध’ धोखाधङी
- पहले: धारा 420 IPC
- अब: धारा 318 (2) BNS
- सजा: 07 साल कारावास व जुर्माना
- अपराध: संगठित अपराध के माध्यम से किसी की मृत्यु कारित करना
- पहले: कोई प्रावधान नहीं था
- अब: धारा 111 BNS
- सजा: मृत्युदण्ड या 10 साल कैद व जुर्माना (10 लाख से कम नहीं)
- अपराध: लापरवाही करने का कारण मृत्यु
- पहले: 304A IPC
- अब: 106 (1) BNS
- सजा: 05 साल कैद व जुर्माना
- अपराध: जानवर को मारकर या अपंग बनाकर शरारत करना
- पहले: धारा 428 IPC
- अब: धारा 325 BNS
- सजा: 05 साल की सजा या जुर्माना या दोनों
