हरियाणा: मुआवजा समय पर नही देने के चलते एचएसवीपी के अधिकारी कई बार तलब किए जा चुके है। उनके कार्यालय तक सील हो चुके है, लेकिन इसके बावजूद वे जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे है।
इतने लोगो की अटकी है मुआवजा राशि
शहर के दिल्ली गेट निवासी प्रदीप यादव व उनके भाईयों की जमीन सेक्टर छह और सात के लिए करीब दस साल पूर्व अधिग्रहित की गई थी।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जमीन की मुआवजा राशि तो दे दी थी लेकिन बाद में जो एनहांसमेंट यानी बढ़ी हुई मुआवजा राशि जो कोर्ट के आदेश पर देनी थी वह नहीं दी।कम वेतन देने वाली 16 हजार कंपनी संचालको पर गिरेजी गाज, श्रमविभाग जुटा रहा डाटा
जानिए क्या है विवाद: भू -मालिकों को उनकी अधिग्रहित जमीन की बढ़ी हुई मुआवजा राशि नहीं देने पर अतिरिक्त जिला जज डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला के मुख्य प्रशासक, गुरुग्राम के प्रशासक और एस्टेट अधिकारी गुरुग्राम को तलब किया है।
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प्रदीप यादव ने इस मामले में जिला न्यायालय में एक्जीक्यूशन पीटिशन डाली हुई है।
मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पटवारी ने पिछली तारीखों पर कोर्ट में आकर बताया था कि अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा एचएसवीपी की ओर से शीघ्र ही रीलीज किया जाएगा।
करीब 3500 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि बनती है जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से 316 के करीब भू मालिकों को देनी है लेकिन उनके भुगतान में लगातार लापरवाही बरती जा रही है।
महंगा पडा जबाबदेही नही लेना
न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग ने अपने आदेशों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अब यह आवश्यक हो गया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब लिया जाए कि वह मुआवजा जारी करने के लिए समय पर उचित कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं।
