Haryana News: हरियाणा सरकार ने अवैध खनन रोकने और खनन विभाग की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए युक्तीकरण आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब खनन एवं भू विज्ञान विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों की संख्या बढ़ाकर 632 से 890 कर दी जाएगी। इससे विभाग की क्षमता और कामकाज में सुधार होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में पदों के पुनर्गठन के लिए एक रेशनेलाइजेशन आयोग भी बनाया था। इस आयोग की अध्यक्षता राजन गुप्ता कर रहे हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खनन विभाग के सुचारू संचालन के लिए 632 पदों की बजाय लगभग 848 पदों की जरूरत है। इसके अलावा अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए 42 और पद स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर 890 पदों की मंजूरी दी गई है।
साथ ही बैठक में रोहतक के एग्रो माल में दुकान नहीं रखना चाहने वाले अलॉटियों को भी राहत देने का निर्णय लिया गया। रोहतक के सेक्टर-14 में विकसित एग्रो माल में कुल 282 दुकानें हैं, जिनमें से 78 दुकानें अलॉट हो चुकी हैं। जिन अलॉटियों ने दुकान नहीं रखनी है, उन्हें जमा की गई राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाएगी।
वहीं, जो अलॉटियां अपनी दुकानें रखना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की पिछली योजना ‘विवादों का समाधान-II’ (Resolution of Disputes-II) के तहत बाकी बकाया रकम जमा करने की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो किसी कारणवश दुकान नहीं रखना चाहते थे, उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और जो रखना चाहते हैं वे अपनी दुकान का फायदा उठा सकेंगे।
यह कदम प्रदेश में खनन की कार्यकुशलता बढ़ाने और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। साथ ही, एग्रो माल में दिए गए यह उपाय व्यापारियों के लिए भी राहत का कारण बनेगा। सरकार की यह पहल आर्थिक गतिविधियों को और सुदृढ़ करेगी।
