Haryana News : राजस्थान वालों की बल्ले बल्ले, हथिनी कुंड से राजस्थान को मिलेगा पानी

नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच बैठक हुई
Haryana News : यमुना का पानी राजस्थान को मिलेगा, संयुक्त टास्क फोर्स बनाएगी डीपीआर
Haryana News : यमुना का पानी राजस्थान को मिलेगा, संयुक्त टास्क फोर्स बनाएगी डीपीआर

Haryana News:  नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की। बैठक में हरियाणा से यमुना का सरप्लस पानी राजस्थान को देने सहमति बनी।

यमुना रिवर बोर्ड ने दिया सहयोग
CM Haryana Nayab  saini  ने बारिश के मौसम में यमुना में अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है। यमुना सरप्लस योजना के चलत अब इस पानी का उपयोग राजस्थान में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जा सकेगा। सबसे अहम बात यह है इस योजना को लेकर अपर यमुना रिवर बोर्ड भी तकनीकी सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

बता दे इस बैठक में दोनो राज्यो के सीएम के बैठक में हथिनी कुंड से यमुना नदी का सरप्लस पानी राजस्थान को उपलब्ध कराने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में यमुना नदी का सरप्लस पानी राजस्थान को उपलब्ध कराने के सहमति हुई।

बनाई जाएगी टास्क फोर्स: CM Haryana Nayab  saini ने बताया कि इस योजना को सिरे चढाने के लिए जल्द ही हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की एक संयुक्त टास्क फोर्स यानि योजना कमेटी बनाई जाएगी। इसी कमेटी की ओर पेयजलापूर्ति योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

 

हरियाणा से यमुना का सरप्लस पानी राजस्थान को देने सहमति बनी
हरियाणा से यमुना का सरप्लस पानी राजस्थान को देने सहमति बनी

 

समझौता ज्ञापन किए हस्ताक्षर: बता दे इस योजना को सिरे चढाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर दोनों राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन तैयार किया तथा साइन कर दिए गए हैं। बैठक में इस समझौता ज्ञापन पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई तथा जल्द से जल्द इसे सिरे चढाने पर बल दिया गया।

तकनीकी सहयोग की मांग: इसी बैठक में सीएम हरियाणा ने हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में सेम की समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से तकनीकी सहयोग की मांग की है। । केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस संबंध में जल्द ही एक तकनीकी दल राज्य में भेजा जाएगा ताकि इसके समाधान के लिए सुझाव मिल सके।