हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। अब सालों से चल रहे भूमि विवादों को सुलझाने और संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार ने हरियाणा भूमि राजस्व (संशोधन) अधिनियम लागू कर दिया है। यह अधिनियम उन मामलों में राहत प्रदान करेगा, जहां संयुक्त परिवारों के बीच भूमि स्वामित्व को लेकर जटिलताएं हैं।
बताया जा रहा है कि यह कानून उन प्रमुख समस्याओं का समाधान करता है, जिसमें एक परिवार के कई सदस्य संयुक्त रूप से एक जमीन के टुकड़े के मालिक होते हैं। पहले की व्यवस्था के तहत, यदि सभी सह-मालिक, जैसे भाई-बहन या अन्य रिश्तेदार, भूमि के बंटवारे पर सहमत नहीं होते थे, तो सरकार इसे विभाजित नहीं कर सकती थी। अब इस संशोधन के माध्यम से इन मामलों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकेगा।
साथ ही, डॉ. मिश्रा ने कहा कि ये संशोधन भूमि प्रशासन को तेज, सरल और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य न केवल अदालतों में लंबित भूमि विवादों को कम करना है, बल्कि प्रत्येक भूमि मालिक को अपने हिस्से के पूर्ण स्वामित्व और स्वतंत्र उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करना है।
