Haryana News: हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में काफी नुकसान हो गया है । फसलों में होने वाले नुकसान के बाद अब किसानों के लिए राहत की खबर आई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें फसलों के नुकसान मे लगी हुई है।
ई-मुआवजा पोर्टल किया ओपन: बता दे कि किसानों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सोमवार से ई-मुआवजा पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपने फसलों के नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
किसान फसलों के बरबाद होने की जो जानकारी पोर्टल पर देंगे, उसके आधार पर फसलों के नुकसान का आंकलन किया जाएगा । उसके बार एरिया वाईज जिला उपायुक्तों की रिपोर्ट के बाद किसानों का उकने खातें में मुआवजा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने लिया रिपोर्ट का आकलन: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फसलों के नुकसान की रिपोर्ट जिला उपायुक्तों से तलब की है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार,रतिया, भट्टू कालां और फतेहाबाद (फतेहाबाद जिले), नारौंद और हांसी (हिसार), नारनौल और महेन्द्रगढ़ (महेंद्रगढ़ जिले), तोशाम, लोहारू और बावनी खेड़ा (भिवानी), बावल और कनीना (रेवाड़ी जिले) और हथिन (झज्जर जिले) में फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मिली है।
मांगी गई रिपोर्ट: फसलों में होने वाले नुकसान को लेकर जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिलावार फसल क्षति की रिपोर्ट भेजें। बता दे कि ओलावृष्टि के कारण गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलें सबसे ज्यादा खराब हुई हैं। हरियाणा सरकार ओलावृष्टि से हुए नुकसान से जूझ रहे किसानों को मुआवजा देने के लिए एकजूट हो गई है।
कृषि मंत्री ने ये कहा: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य के धान उत्पादक किसानों के लिए 90 करोड़ रुपये का बोनस जारी किया है। राणा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा घोषित सूखा राहत योजना के तहत प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस किसानों को ऑनलाइन जारी किया है।
मंत्री राणा ने कृषि, बागवानी और अन्य संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व बैठक भी की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बजट में किसानों के हित में योजनाओं के लिए एक रूपरेखा तैयार करें।
जानिए क्या है ई-मुआवजा पोर्टल : बता दे कि ई-मुआवजा पोर्टल किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले किसानों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए कई कागजी कार्यवाही और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब, पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी।
किसान इस पोर्टल पर अपनी फसलों के नुकसान की जानकारी भर सकते हैं, जिससे नुकसान का आकलन करना आसान हो जाएगा। इसके बाद जिला उपायुक्तों द्वारा इस जानकारी की सत्यता जांची जाएगी और राज्य सरकार किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करेगी।
किसान पोर्टल पर अपनी जानकारी को सही तरीके से भरकर मुआवजे की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। इससे न केवल प्रशासन की कार्यवाही में सुधार होगा, बल्कि किसानों को समय पर राहत भी मिल सकेगी।
