दिल्ली: रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगाए गए ई टिकट एटीएम कबाड बने हुए है। उत्तर रेलवे के पांचों मंडल अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद में एटीएम सील कर दी गई और बैंकों पर करोड़ों रुपयों की रिकवरी निकाल दी गई। इसका खमियाजा आज तक यात्री भुगत रहे हैं।
बता दे कि करीब 6 साल पहले हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर ई टिकटिग के कियोस्क लगाए गए थे। उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर करीब 50 आटोमेटिक टैलर मशीन (एटीएम) लगाई गई थी। रेलवे की विजिलेंस भी स्टेशन पर मानीटरिंग करती है और अफसर भी निरीक्षण करते हैं।
एटीएम सील, भटक रहे यात्री
बता दे कि वित्त वर्ष 2017-18 में एटीएम को सील कर दिया गया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हो पाया। अब नए सिरे से स्टेशनों पर एटीएम लगाने के लिए टेंडर निकाला गया, लेकिन बैंकों से इससे किनारा कर लिया।
करीब 50 एटीएम की गई थी सील
अधिकांश एटीएम के साथ बैंकों ने कियोस्क लगाए ही नहीं। एटीएम के लिए छह वर्ग मीटर जगह निर्धारित की गई थी, लेकिन बैंकों ने अधिक जगह कर ली। रेलवे ने कियोस्क के लिए 1.5 वर्ग मीटर का किराया और एटीएम के छह वर्ग मीटर से अधिक जगह करने पर रिकवरी निकाली।
पिछले दस सालों से रिकवरी के बाद बैंक और रेलवे के बीच में कईं वार्ताएं हुईं। अंबाला मंडल में करीब 14 एटीएम सील की गई थीं, जबकि दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ में भी इसी तरह से करीब 56 एटीएम सील की गई हैं।Haryana: प्रॉपर्टी टैक्स पर सारा ब्याज और जुर्माना माफ
विभाग ने साधी चुप्पी: मंडलों ने उत्तर रेलवे के बड़ौदा हाउस में पत्राचार किया था। रेलवे की मानीटरिंग में दिखी लापरवाही एटीएम लगाने के दौरान काफी लापरवाही बरती गई थी। कितनी जगह दी जा रही है उसकी नपाई का जिम्मा इंजीनियरिंग विभाग का होता है। यही नहीं कामर्शियल विभाग ई-टिकटिग सुविधा को लेकर मानीटरिग करता कि यह शुरू हुई या नहीं।
अंबाला रेल मंडल ने करीब तीन करोड़ रुपये लाइसेंस फीस निकाली थी, जिसमें कुछ राशि जमा भी हुई। ऐसे में एटीएम की सुविधा नहीं मिल पा रही है।1100 स्टेशनों पर मिलनी थी सुविधाकरीब 13 साल पहले रेल मंत्री रहे लाल प्रसाद यादव ने एटीएम के साथ टिकट और ई टिकट की सुविधा शुरू की थी।ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले : Co-Operative बैंको के लिए RBI ने जारी किया नया नियम
एटीएम के पास ही कियोस्क भी लग जाने थे। बैंक और रेलवे के बीच में टाइअप हुआ। इसके तहत 1.5 मीटर जगह पर एटीएम और ई टिकट प्रदान करने की योजना बनी। जमीन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड ने उसकी कीमत भी निर्धारित कर दी थी। कियोस्क के लग जाने से ई टिकटिग में बढ़ती दलालों की सेंधमारी में कुछ हद तक अंकुश भी लगने की उम्मीद थी।
