Rewari News: रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा के बास दुदा गांव में रविवार को एक विशाल जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिकों तक हरियाणा सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना था। इस शिविर की अध्यक्षता स्थानीय विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने की, जबकि परिवार पहचान प्राधिकरण (PPP) के राज्य समन्वयक डॉ. सतीश खोला के मार्गदर्शन में क्रीड (CREED) विभाग की टीम ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनका मौके पर समाधान किया।
शिविर में 300 से अधिक परिवारों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी बनाया गया। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और अविवाहित महिला पेंशन के नए आवेदन ऑनलाइन किए गए, वहीं लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 250 महिलाओं के दस्तावेजों का सत्यापन कर लाभ के द्वार खोले गए। डॉ. सतीश खोला ने जानकारी दी कि जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना की राशि बढ़ाकर ₹2100 प्रति माह की जाएगी, जिससे महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक सहायता मिल सकेगी।Rewari News
विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि सरकार की अंत्योदय भावना के अनुरूप दयालु योजना जैसे प्रयास गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक वरदान हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सहायता मिल रही है। डॉ. खोला ने विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र (PPP) की भूमिका को रेखांकित किया, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र लोगों तक पहुंच रहा है।
शिविर में डिजिटल वेरिफिकेशन, ऑन-स्पॉट मंजूरी और पोर्टल एंट्री जैसी सुविधाओं ने प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष यादव, सरपंच धर्मवीर यादव, पूर्व जिला पार्षद गीता देवी सहित अनेक गणमान्य नागरिक और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने शिविर के सफल आयोजन के लिए क्रीड विभाग और PPP प्राधिकरण का आभार जताया।
ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सरकार खुद उनके द्वार तक आई है। विशेष रूप से महिलाएं, वृद्ध और दिव्यांग नागरिक, जो शहर जाकर सरकारी कार्यों में असहज महसूस करते थे, उन्हें गांव में ही समाधान मिलना बड़ी राहत है।
विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि इसी तरह के कैंप भविष्य में अन्य गांवों में भी आयोजित किए जाएंगे और जल्द ही मोबाइल PPP वैन के माध्यम से घर-घर दस्तावेज सत्यापन की योजना भी शुरू की जाएगी। यह पहल हरियाणा को डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
