हरियाणा सरकार ने राज्य के लाखों युवाओं को राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अगर किसी अभ्यर्थी को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास करने के बावजूद एक साल के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उसे अगले दो साल तक ₹9,000 प्रति महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह योजना उन युवाओं के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, जिन्होंने पूरी मेहनत से HSSC द्वारा आयोजित CET परीक्षा पास की है, लेकिन अभी भी नौकरी की कतार में खड़े हैं। हरियाणा विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान इस योजना की घोषणा करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि सभी CET पास अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने यह सहयोगात्मक कदम उठाया है।
हरियाणा सरकार का यह कदम न सिर्फ युवाओं की आर्थिक स्थिति को संभालने वाला है, बल्कि यह उन्हें स्वरोजगार या कौशल विकास की ओर भी प्रेरित करेगा। गौरतलब है कि हरियाणा में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए सीईटी अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया मजबूत होती है। यह वित्तीय सहायता योजना राज्य सरकार की युवा हितैषी सोच और सामाजिक सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इस योजना, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही सरकार की आधिकारिक वेबसाइट haryana.gov.in पर उपलब्ध होगी। इस पहल से हरियाणा के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में इसका उदाहरण अन्य राज्य भी अपना सकते हैं।
शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के समन्वय से जुड़ी यह नीति हरियाणा सरकार की दूरदर्शी रणनीति का उदाहरण है।
