7वें वेतन आयोग ने कैसे तय किया 2.57 का फिटमेंट फैक्टर, इस बार कितना होने की उम्मीद? 8वां वेतन आयोग (CPC) केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। इसका केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर से उन्हें पता चलेगा कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में अभी काफी समय है, ऐसे में कर्मचारियों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर कैसे तय किया। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी, जिसे 6वें सीपीसी के वेतन से गुणा करने पर कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के बारे में पता चलता है। उदाहरण के लिए, 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7000 रुपये था। इसे 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये हो गया।
फिटमेंट फैक्टर कैसे तय किया गया?
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.6, 2.9 या कोई और नंबर क्यों नहीं, बल्कि 2.57 क्यों था? आपको बता दें कि इसके लिए 7वें वेतन आयोग ने बहुत ही जटिल गणना के माध्यम से 2.57 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया था। 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर, 7वें वेतन आयोग ने पहली बार तीन लोगों के परिवार के लिए चावल/गेहूं, दालें, कच्ची सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, फल, दूध, चीनी, मछली मांस आदि जैसी बुनियादी ज़रूरतों को खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि निर्धारित की।
कितनी राशि तय की गई?
यह राशि करीब 9217 रुपये हुई। आयोग ने बिजली, ईंधन, पानी के लिए 2304 रुपये, शादी-ब्याह के मनोरंजन और त्यौहार के लिए 2033 रुपये, कौशल के लिए 3388 रुपये और आवास के लिए 524 रुपये तय किए। उपरोक्त सभी राशियों का योग करीब 17468 रुपये है। इसमें महंगाई भत्ते के लिए 524 रुपये का तीन प्रतिशत स्टेप-अप जोड़ा गया, जिसे 1 जनवरी 2016 से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया। उपरोक्त सभी राशियों का अंतिम योग करीब 17,992 रुपये था, जो 18,000 रुपये के बराबर था। सातवें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 20216 से लागू होने वाले न्यूनतम वेतन के रूप में इस राशि की सिफारिश की थी। 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये का 2.57 गुना था, जिसे सरकार ने 1 जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय तय किया था।
सातवें वेतन आयोग ने इस 2.57 कारक को फिटमेंट कारक के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें कहा गया, “1 जनवरी 2016 को किसी भी स्तर पर मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) को नए वेतन ढांचे में किसी कर्मचारी के वेतन का निर्धारण करने के लिए 2.57 से गुणा किया जाएगा।” 2.57 फिटमेंट में से 2.25 में मूल वेतन को डीए के साथ विलय करने का प्रावधान था, जिसे 1 जनवरी 2016 को 125 प्रतिशत माना गया था।
