Haryana के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत, हरियाणा सरकार ने विलय किए गए विभागों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन और सम्मान राशि योजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सीधे उन कर्मचारियों को फायदा पहुँचाएगा जिनके विभाग किसी अन्य सरकारी संस्था या विभाग के साथ विलय हो चुके हैं।
पेंशन और सम्मान राशि योजना की विशेषताएँ
इस योजना के तहत, पूर्व कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर हर महीने 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस निर्णय को कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है।
कौन से कर्मचारी पाएंगे इसका लाभ?
इस योजना के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित संस्थानों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा:
- HSMITC (हरियाणा राज्य लघु उद्योग और व्यापार निगम)
- CONFED (हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ)
- हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड
- अन्य विलय किए गए सरकारी विभाग और निगम
इन विभागों के कर्मचारियों को नई सम्मान राशि योजना के तहत नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
कितनी राशि मिलेगी?
सरकार ने कर्मचारियों को दी जाने वाली मासिक राशि को उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर तय किया है। यह राशि 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक हो सकती है:
- 6,000 रुपये – वे कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की है।
- 10,000 रुपये – वे कर्मचारी जिन्होंने मध्यकालिक सेवा अवधि पूरी की है।
- 15,000 रुपये – वे कर्मचारी जिन्होंने लंबी सेवा दी है।
- 20,000 रुपये – वे कर्मचारी जिन्होंने उच्च सेवा योगदान दिया है।
यह राशि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है।
यह निर्णय कैसे लिया गया?
हरियाणा सरकार ने इस विषय पर पूर्व कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।
कई पूर्व कर्मचारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। विलय के बाद उनके पास कोई वित्तीय सहायता नहीं थी। सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
सरकार का बयान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा –
“हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विलय किए गए विभागों के कर्मचारियों को पेंशन और सम्मान राशि देना उनके आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
वित्त मंत्री कानवर पाल गुर्जर ने भी इस निर्णय की सराहना की और कहा कि यह सरकार की कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
- कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का उत्साह और उत्सुकता से स्वागत किया।
- CONFED के पूर्व कर्मचारी सुरेश शर्मा ने कहा –
- “हम वर्षों से सरकार से अपनी वित्तीय सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इस निर्णय ने हमें बहुत राहत दी है।”
- HSMITC के पूर्व कर्मचारी अजय यादव ने कहा –
- “अब हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह सरकार का बहुत सराहनीय कदम है।”
- हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी अनिल वर्मा ने कहा –
- “सरकार का यह निर्णय हजारों कर्मचारियों के लिए जीवन रेखा बन सकता है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे।”
आवेदन कैसे करें?
सरकार इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेगी।
- ऑनलाइन प्रक्रिया: कर्मचारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन प्रक्रिया: कर्मचारी अपने निकटतम जिला कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, सेवा प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, ताकि सभी पात्र कर्मचारी इसे आसानी से प्राप्त कर सकें।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूर्व कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह कदम न केवल वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा। इस योजना से हरियाणा के हजारों पूर्व कर्मचारियों को न्याय और सम्मान मिलेगा, और वे अपनी जिंदगी बिना किसी वित्तीय चिंता के जी सकेंगे।
