Haryana News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ग्राम पंचायतों की बैठक में ग्रामीणों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नया कदम उठाया है। अब ग्राम सभा में शामिल होने वाले लोगों को चाय-नाश्ता जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 4 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। पहले यह खर्च सरपंच की जेब से उठाना पड़ता था।
सरकारी आदेश जारी
राज्य सरकार ने ग्राम सभा में चाय-नाश्ता के लिए पंचायतों को 4 हजार रुपए तक खर्च करने की अनुमति दे दी है। आदेश में कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994 की धारा 44 के तहत यह खर्च किया जा सकता है। इस फैसले से ग्राम पंचायतों को बैठक आयोजित करने में आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे इस फैसले की जानकारी सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। पंचायत सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
अब ग्राम सभा में चाय-नाश्ता का खर्च 4 हजार रुपए तक पंचायत के फंड से किया जा सकेगा। पहले यह खर्च सरपंचों की निजी राशि से किया जाता था। इस फैसले से सरपंचों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बैठक का आयोजन सरल होगा।
इस नए निर्णय से ग्राम पंचायतों को आर्थिक और प्रबंधकीय राहत मिलेगी। ग्रामीणों को बैठकों में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी और पंचायत स्तर पर भागीदारी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय मुद्दों पर बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
