चंडीगढ़। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड (एचईपीबी) की 18वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार ने कई बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन पैकेज और राहत प्रदान करने को मंजूरी दी है। इन फैसलों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित किया गया।Haryana News
निवेश को बढ़ावा: बैठक में एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड को हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत 73.15 करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति दी गई। इसी नीति के अंतर्गत हमदर्द फूड्स इंडिया को 35.47 करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।Haryana News
उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015: बता दें कि बैठक में एनरिच एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत विशेष प्रोत्साहन पैकेज की शर्तों में संशोधन को मंजूरी दी गई। आरती ग्रीनटेक लिमिटेड को भी उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत पहले से स्वीकृत विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया गया। कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े प्रोत्साहन सब्सिडी मामलों में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और अनुमन्य राहत देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।
749 करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज: बैठक का सबसे बड़ा फैसला ऊनो मिंडा लिमिटेड से जुड़ा रहा। कंपनी को हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 1930 करोड़ रुपये के निवेश पर लगभग 749 करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति दी गई। यह परियोजना ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश के साथ-साथ व्यापक रोजगार सृजन से जुड़ी मानी जा रही है।
ये रहे मौजूद: बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थि
