हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि वर्ष 2026 तक प्रदेश में 450 ई-बसें खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत मिशन के तहत अब तक 2,930 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 375 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लक्ष्य में से 9 शहरों में 50 का संचालन शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 21 हजार 431 मकान बनाए जा चुके हैं तथा 11 हजार 412 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15 हजार 256 परिवारों को प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं।
सीएम नायब सैनी कल पंचकूला में अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम नागरिक के रूप में महापौर शहरों के विकास एवं प्रगति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित बजट 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 5,666 करोड़ रुपये हो गया है।
चार महानगर विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं और फरीदाबाद और करनाल जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल के तहत फरीदाबाद में 930 करोड़ रुपये की 45 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि करनाल में 927 करोड़ रुपये की 122 परियोजनाएं चल रही हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के प्रदर्शन की प्रशंसा की और महापौरों और पार्षदों को हरियाणा के शहरों में कार्यान्वयन के लिए इसके मॉडल का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में महापौरों की भूमिका की प्रशंसा की और कहा कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महापौरों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं हैं, वे आर्थिक विकास के इंजन, नवाचार के केंद्र और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संगम हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह बैठक पिछले अनुभवों की समीक्षा, नई चुनौतियों पर चर्चा और मेयर संस्थाओं को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने सभी मेयरों से अपने शहरों की ब्रांडिंग करने, उन्हें एक विशिष्ट पहचान देने और इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।
