Best24News, Haryana: मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों को उनकी जरूरत और बजट के आधार पर किफायती आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दी गई है। इसके लिए वह तेजी से कॉलोनियां बनाएगा ओर लोगो को मुफ्त मकान उपलब्ध करवाएगा।
हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है. उन्होंने प्रदेश के जरूरतमंद, गरीब एवं वंचित लोगों को उनके सपनों का घर उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में यह योजना उन सभी लोगों को कवर करेगी जो अपनी जरूरतों से वंचित हैं।हरियाणा से ट्रेक्टर चोर गिरोह का सरगना राजस्थान से काबू, जानिए कैसे करते थे चोरी
जमीनी स्तर पर सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहे मुख्यमंत्री जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में घर की छत का क्या महत्व होता है। यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना छत के न रहे, मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाकर इसमें विकलांग और खानाबदोश समुदाय के लोगों को भी शामिल कर दिया है।
उनकी पहचान के लिए राज्य भर में सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, ताकि पात्र आवेदक योजना के लाभ से वंचित न रहें। सरकार को राज्य भर में परिवार पहचान पत्र आईडी के साथ वास्तविक डेटा पहले ही मिल चुका है।
पूरे राज्य के लोगों को योजना का समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना को शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना नामक दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है।Revent Precision Engineering कंपनी में किया पोधारोपण
इतना ही नहीं पुराने एवं जर्जर मकानों की मरम्मत हेतु हरियाणा में बीआर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना ने इस मद में वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया।
हरियाणा में सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। जहां पहले चरण में प्राथमिकता सूची के लाभार्थियों को कंक्रीट के घर उपलब्ध कराए गए थे, वहीं अब अधिक लोगों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का दायरा बढ़ा दि
