मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ और ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत सभी गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए सभी के लिए आवास विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। राज्य के पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।
यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित सभी के लिए आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। योजना के तहत शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। भुगतान के लिए ऋण का भी प्रावधान हो
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लॉट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि का वित्तपोषण बैंकों के माध्यम से करने की भी सुविधा होनी चाहिए ताकि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने पर भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों की पहचान की गई है, जिनके पास अपना मकान, मकान या फ्लैट बनाने के लिए जमीन नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिल जाएंगे।
इसी के तहत योजना के तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले 2.89 लाख से अधिक ऐसे परिवारों ने मकान के लिए आवेदन किया था।
जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें करीब 1.51 लाख लोगों ने प्लॉट और 1.38 लाख लोगों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है। इसमें से पिछले साल 15256 को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं।
