हरियाणा: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें शहरी क्षेत्रों में मैपिंग, सर्वे करके 42 लाख 70 हजार से ज्यादा भूमि एवं भवनों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए चिन्हित किया गया है तथा इनकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी है।
उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में शीघ्र ही 3 हजार पद भरे जाएंगे। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी गई है। उन्होंने कहा कि फायर के 2,000 पदों व निकायों में अन्य श्रेणियों के 1,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा, सेवानिवृत जूनियर इंजीनियर व SDO की सेवाएं लेने के लिए मामला अभी चला हुआ है।
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हरियाणा बना मैपिंग सर्वे करने वाला पहला राज्य
डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें शहरी क्षेत्रों में मैपिंग, सर्वे करके 42 लाख 70 हजार से ज्यादा भूमि एवं भवनों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए चिन्हित किया गया है तथा इनकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी है। सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में हाउस टैक्स ब्याज माफी योजना के तहत संपत्ति मालिक या किरायेदार 31 दिसंबर, 2022 से पहले सभी देय संपत्ति कर जमा करवा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के तहत देय हाऊस टैक्स राशि पर पूरा ब्याज माफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले केवल 25 प्रतिशत व्यक्ति ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते थे लेकिन प्रॉपर्टी आईडी बन जाने से ये सभी व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स देंगे और इससे निकायों के राजस्व भी बढ़ेगा।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि सर्वे के बाद लगभग 12 लाख से ज्यादा नई सम्पत्तियों की पहचान की गई। अभी तक 1 लाख 98 हजार आपत्तियां Record हुई है। इनमें से एक लाख 60 हजार आपत्तियों का निपटान हो चुका है तथा बाकी 38 हजार आपत्तियों के निपटान अभी जारी है।
उन्होंने कहा कि जिला नगर आयुक्त रैंक से नीचे के अधिकारियों को इन आपत्तियों को दूर करने की शक्तियां दे दी गई है ताकि जनता से प्राप्त आपत्तियों को शीघ्रता से सुलझाया जा सके। सरकार ने शहरों में भीड़ वाले स्थानों पर पार्किंग के लिए मार्किंग करने का फैसला किया गया है जो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है।
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इससे शहरी क्षेत्रों में जाने वाले लोग निर्धारित स्थान पर ही गाड़ी पार्क कर रहें है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों, बैंक, स्कूल आदि सार्वजनिक स्थलों पर भी गाड़ियों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर मार्किंग का काम होगा।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, रोहतक, हिसार, पंचकूला, सोनीपत, मानेसर व अम्बाला सहित कुल 11 नगर निगमों में एक लाख 20 हजार दोपहिया व चार पहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए स्थानों की मार्किंग करने का टारगेट बनाया गया है.
अवैध कालोनियों को किया जाएगा रेगुलर
डॉ. गुप्ता ने बताया कि राज्य के अलग अलग शहरों में विकसित अवैध कालोनियों को नियमित करने का काम चल रहा है. सर्वे के दौरान 2,237 कालोनियां अवैध पाई गई है। इनमें शहरी निकायों द्वारा 1,409 कालोनियों को नियमित करने हेतु प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने रेजिडेंट वैल्फेयर एसोसिएशनों के माध्यम से इन अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। RWA के माध्यम से अब तक 46 कालोनियों के आवेदन के प्रस्ताव आए है. इन कालोनियों को जारी नियमों के अनुसार, जल्द ही नियमित किया जाएगा.
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गुरुग्राम व फरीदाबाद में 1500 मीट्रिक टन क्षमता का प्लांट जल्दी ही लगाया जाएगा। इसके अलावा, करनाल – कैथल- थानेसर में 638 एमटी, सिरसा में 168 एमटी व भिवानी में 155 एमटी क्षमता के ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट लगाए जा रहे हैं। अम्बाला- यमुनानगर, रोहतक- बहादुरगढ – झज्जर, हिसार- फतेहाबाद, जीन्द, रेवाड़ी, पलवल- पुन्हाना, फरूखनगर व पंचकूला में शीघ्र ही कचरा प्रबंधन प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
स्वच्छ शहर- सुरक्षित शहर
गुप्ता ने कहा कि सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्रदेश में 101 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट का निष्पादन किया जाना था, इसमें से 40 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निष्पादन हो चुका है. उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कूड़े को इकट्ठा करने के लिए प्रदेश में 13 क्लस्टर बनाए गए हैं. इनके अंतर्गत सोनीपत व पानी में 700 मीट्रिक टन क्षमता का एक कचरा प्रबन्ध प्लांट संचालित है.
