Haryana अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर अब भारत के कुछ राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। ऊर्जा और गैस आपूर्ति से जुड़े संभावित संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। सरकार ने जहां एक तरफ घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के समय में बदलाव किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रकार के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और बाजार में कृत्रिम संकट पैदा न हो।
घरेलू सिलेंडर की बुकिंग अवधि बढ़ाई गई ?
हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच की अवधि को बढ़ा दिया है। पहले उपभोक्ता 21 दिनों के अंतराल पर नया सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य गैस की अनावश्यक खपत और जमाखोरी को रोकना है। सरकार का मानना है कि यदि बुकिंग के बीच का समय थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो गैस की उपलब्धता बेहतर तरीके से प्रबंधित की जा सकेगी और सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से गैस पहुंचाई जा सकेगी।
कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर अस्थायी रोक ?
घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने तीन प्रकार के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इनमें 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम और 47.5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर शामिल हैं। इन सिलेंडरों का इस्तेमाल आमतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में किया जाता है। सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पहले घरेलू जरूरतों को पूरा करना जरूरी है, इसलिए कमर्शियल सप्लाई पर अस्थायी रोक लगाई गई है। हालांकि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले बड़े 425 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल जारी है और इसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है।
एजेंसियों को स्टॉक की जानकारी देने के निर्देश ?
राज्य सरकार ने सभी गैस एजेंसियों को अपने-अपने स्टॉक की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गैस की उपलब्धता और वितरण की लगातार निगरानी करेगा। गैस एजेंसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पास उपलब्ध गैस सिलेंडरों की पूरी जानकारी विभाग को दें। इससे सरकार को यह पता चल सकेगा कि राज्य में एलपीजी का कुल स्टॉक कितना है और उसकी आपूर्ति किस तरह से की जा रही है।
कंपनियों से मांगा गया एलपीजी डेटा ?
हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एलपीजी की उपलब्धता को लेकर तेल कंपनियों से भी विस्तृत डेटा मांगा है। इस संबंध में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में एलपीजी गैस की आपूर्ति, स्टॉक और वितरण से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कमी से बचा जा सके। सरकार चाहती है कि गैस की सप्लाई चेन पूरी तरह पारदर्शी रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जा सकें।
उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं ?
सरकार और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और सरकार केवल एहतियाती कदम उठा रही है ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कमी या कालाबाजारी की स्थिति पैदा न हो। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे जरूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर का उपयोग करें और अनावश्यक रूप से अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने से बचें। यदि सभी लोग जिम्मेदारी से गैस का उपयोग करेंगे तो सप्लाई को संतुलित बनाए रखना आसान होगा। हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए एहतियाती उपाय माने जा रहे हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देने और बाजार में गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बुकिंग अवधि बढ़ाने और कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगाने जैसे फैसले किए गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिस्थिति में आम लोगों को घरेलू गैस की कमी का सामना न करना पड़े और राज्य में एलपीजी की सप्लाई सुचारू रूप से जारी रहे।
