Haryana pm aawas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना दो भागों में विभाजित है: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)। Haryana pm aawas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी):

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी लागू की गई है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 25 वर्ग मीटर के न्यूनतम आकार का पक्का मकान प्रदान किया जाता है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र भी शामिल है। मकान निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की सहायता और मनरेगा के तहत 95 दिनों का रोजगार भी प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 और ग्राम सभा अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया के लिए, लाभार्थी पीएमएवाई-जी की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं।  Haryana pm aawas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू):

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूहों और मध्यम आय समूहों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएमएवाई-यू लागू की गई है। इस योजना के तहत, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के माध्यम से होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया के लिए, इच्छुक व्यक्ति पीएमएवाई-यू की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं।Haryana pm aawas Yojana

हरियाणा राज्य में, पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-यू दोनों योजनाएँ लागू की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हरियाणा सरकार ने पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को पक्के मकान प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। शहरी क्षेत्रों में, पीएमएवाई-यू के माध्यम से किफायती आवास परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।Haryana pm aawas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।