8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है, हालांकि अभी यह सिर्फ चर्चा का विषय है, लेकिन अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बड़ा फायदा मिलने वाला है, यह खबर कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन से जुड़ी है।
आठवां पेंशन आयोग (8वां वेतन आयोग) कब से प्रभावी होगा और कर्मचारियों को उसके हिसाब से वेतन कब मिलेगा, यह अभी तय नहीं है, लेकिन इस बीच रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की एक पुरानी मांग फिर से चर्चा में आ गई है, यह मांग है कम्यूटेड पेंशन में लगने वाले सालों को कम करने की।
कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली का समय 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों को इस महंगाई से राहत मिल सके। हाल ही में SCOVA (स्वयंसेवी एजेंसियों की स्थायी समिति) की 34वीं बैठक हुई, इसमें भी अन्य चर्चाओं के बीच इस मांग पर प्रमुखता से चर्चा हुई।8th Pay Commission
कम्यूटेड पेंशन क्या है? जब कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सरकार उसे यह सुविधा देती है कि अगर वह चाहे तो पेंशन का बड़ा हिस्सा एक बार में ले सकता है, इसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एकमुश्त राशि लेने वाले कर्मचारी की मासिक पेंशन कुछ सालों के लिए कम हो जाती है। वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार यह कटौती 15 साल तक जारी रहती है, जिसके बाद कर्मचारी की पूरी पेंशन बहाल हो जाती है, यानी उसे पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। कर्मचारी यूनियनों का यह है तर्क कर्मचारी यूनियनों और कम्यूटेड पेंशन योजना के तहत पेंशन लेने वाले कर्मचारियों का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जा रही है, इसे देखते हुए अब 15 साल की अवधि अनुचित है। उनका कहना है कि पांचवें वेतन आयोग और कई राज्य सरकारों ने पहले ही इस अवधि को 12 साल तक सीमित करने की सिफारिश की है। ऐसे में केंद्र सरकार से भी यही उम्मीद है कि वह कर्मचारियों के हित में यह फैसला ले।8th Pay Commission
