Delhi AQI: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। शनिवार सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 355 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है। दोपहर 3 बजे बवाना क्षेत्र में स्थिति सबसे गंभीर रही, जहाँ AQI 410 दर्ज हुआ। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। सरकार ने हालात को देखते हुए राजधानी में कई आपात कदम उठाए हैं ताकि प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण पाया जा सके।
BS-III और पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध
दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आयोग (CAQM) ने सख्त आदेश जारी किए हैं। 1 नवंबर से दिल्ली में सभी गैर-राजधानी पंजीकृत BS-III और उससे नीचे के वाणिज्यिक माल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आयोग का कहना है कि यह कदम वाहन प्रदूषण को कम करने और राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश के अनुसार, गैर-दिल्ली पंजीकृत हल्के (LGV), मध्यम (MHV) और भारी (HGV) मालवाहक वाहन जो BS-IV मानक पर खरे नहीं उतरते, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव से मिलेगा राहत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों से राहत दिलाने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय में परिवर्तन की घोषणा की है। फिलहाल दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलते हैं, जबकि नगर निगम (MCD) के दफ्तर सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करते हैं। इस आधे घंटे के अंतर के कारण सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है। अब दिल्ली सरकार के कार्यालय 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, जबकि MCD के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित होंगे। यह नया समय 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक, यानी पूरे सर्दी के मौसम में लागू रहेगा। इससे सुबह और शाम के ट्रैफिक पीक घंटों में भीड़ कम होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे “कार पूलिंग” या साझा सफर की आदत अपनाएं ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सके और प्रदूषण घटे। उन्होंने कहा कि मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, उन्होंने निजी कंपनियों से भी अनुरोध किया है कि वे वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को प्राथमिकता दें। इसी बीच, नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) ने भी आदेश जारी किया है कि नगर निगम प्रबंधित पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था दूसरे चरण के ग्रैप (GRAP) हटने तक लागू रहेगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी ऑन-स्ट्रीट पार्किंग और मासिक पास धारकों पर लागू नहीं होगी।
