Haryana : हरियाणा के कुछ गांव अभी भी डिजिटल नहीं हो पाए हैं यानि इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसी के चलते हरियाण सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सहयोग से सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर-टू-द-होम इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना तैयार की है।
बता दे कि इस डिजिटलीकरण के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके चलते राज्य के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल रूप से सशक्त बनेगा, इतना ही नहीं सरकारी कामकाज में तेजी आएगी। इसी लिए सरकार गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी की हैै
एक करोड लोगो की बल्ले: बता दे हरियाणा में करीब 39 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। इस इनटरनेट योजना से करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। योजना के बाद ग्रामीणों को सरकारी कामों के लिए शहरों में जाने की दोड बंद हो जाएगी।
जानिए क्या है योजना: बता दे कि हरियाणा सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सहयोग से सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर-टू-द-होम इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना बनाई है।
इस योजना से चंडीगढ़ या हेड ऑफिस से फाइलों की ऑनलाइन भेजने व मिलने में तेजी आएगी। आजकल गांवो में इनटरनेट की सुविधा नहीं होने के चलते कार्य के लिए शहर जाना पडता है।
किसानों की भी होगा फायदा: आजकल किसानों की योजनाएं भी ओनलाईन हो गई है। इस इंटरनेट सेवा से किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वे अपने गांव से ही मुआवजा पोर्टल के जरिए फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इतना कि शहरो में जाने लगने वाला समय भी बचेगा।
इसके लिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने एक अहम बैठक की है। इस परियोजना की लागत करीब 130 करोड़ रुपये आने वाली है और इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर वित्त पोषित किया है। इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें हाई-स्पीड इंटरनेट (High speed Internet ) सेवाएं प्रदान करना है।
इस योजना के तहत हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन दिए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना मुख्य लक्ष्य इन कनेक्शनों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने में किया जाएगा।
