नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अगले कुछ महीनों में आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी तक वित्त मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में संशय की स्थिति बनी हुई है।8th Pay Commission
वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि नया आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है। पिछले अनुभवों के आधार पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। उसके बाद सरकार द्वारा समीक्षा और मंजूरी की प्रक्रिया में 3 से 9 महीने और लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और नवंबर 2015 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
जानकारों के मुताबिक, यदि इसी पैटर्न का पालन हुआ तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2027-28 के शुरुआती महीनों में पेश हो सकती है और इसे 1 जनवरी 2026 से बैकडेट में लागू किया जा सकता है। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 17 महीने का एरियर भुगतान भी मिल सकता है। अनुमान के अनुसार, इससे कर्मचारियों के वेतन में औसतन 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए आयोग के तहत न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹30,000 किए जाने की संभावना है, जो 1.8 के फिटमेंट फैक्टर को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर GDP का करीब 0.6 से 0.8 प्रतिशत यानी ₹2.4 से ₹3.2 लाख करोड़ तक का राजकोषीय भार पड़ सकता है। हालांकि, इससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
