Haryana News: हरियाणा में पीटीआई शिक्षकों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। कांग्रेस सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग से हटाए गए पीटीआई और ललित कला शिक्षकों से अब सरकारी कर्ज की वसूली की जाएगी।
मालूम हो कि कई शिक्षकों ने नौकरी के दौरान सरकारी कर्ज लिया था। वर्ष 2010 में ड्यूटी से हटाए जाने के बाद उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया। इसके लिए अब शिक्षा निदेशालय हरियाणा की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
यह खबर हरियाणा के पीटीआई (फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर) और ललित कला (फाइन आर्ट्स) शिक्षकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है.
मुख्य बातें:
1. नौकरी से हटाए गए शिक्षक:
वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण कई पीटीआई और कला शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया था।
ये नियुक्तियाँ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थीं।
2. सरकारी कर्ज की वसूली:
कई शिक्षकों ने नौकरी के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सरकारी कर्ज लिया था।
ड्यूटी से हटने के बाद भी ये कर्ज चुकाया नहीं गया।
अब हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन शिक्षकों से बकाया कर्ज की वसूली की जाए।
3. ‘दोहरी मार’ की स्थिति:
एक तरफ नौकरी चली गई, और दूसरी तरफ अब कर्ज चुकाने का दबाव बनाया जा रहा है।
इससे प्रभावित शिक्षकों और उनके परिवारों में आर्थिक और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
