Haryana News: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त कुल आय का एक प्रतिशत पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित करके पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।
इस निर्णय से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद राज्य की पंचायत व्यवस्था के दृष्टिगत आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तथा उन्हें अपने स्तर पर विकास कार्यों के संचालन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।Haryana News
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण भारत के सपने को साकार करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस स्टाम्प ड्यूटी में से 0.5 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 0.25 प्रतिशत पंचायत समिति तथा 0.25 प्रतिशत जिला परिषद को हस्तांतरित किया गया है। प्रदेश की 5388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये तथा 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।Haryana News
पंचायत मंत्री ने कहा कि इससे पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने में अधिक स्वतंत्रता व गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी सरकार ने अंतर-जिला परिषदों का गठन कर पंचायतों को फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की थी, ताकि वे विभिन्न विभागों के कार्यों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकें।
पंवार ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का हिस्सा है, जिसमें ग्राम पंचायतों को सरकार का मजबूत स्तंभ बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेश की पंचायतों को 368 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं दी गई हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है – हर पंचायत सशक्त हो, हर गांव का विकास हो तथा हरियाणा समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए।
