धारूहेड़ा/भिवाड़ी: अलवर बाइपास रैंप को लेकर चल रहे लंबे विवाद और जलभराव की समस्या पर अब बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देश पर शुक्रवार को राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गईAlwar bypass ramp
भिवाड़ी स्थित बीड़ा सभागार में हुई इस अहम बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन), अभय कुमार ने की। बैठक में दोनों राज्यों के जल संसाधन, नगर परिषद, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जलभराव की समस्या, ड्रेनेज सिस्टम, और प्राकृतिक जल प्रवाह की दिशा पर विस्तार से चर्चा हुई।Alwar bypass ramp
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दोनों राज्यों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए कहा कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है और इसके लिए प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीना और खैरथल-तिजारा के कलेक्टर किशोर कुमार ने अपने-अपने क्षेत्रों के मास्टर प्लान साझा किए और जलभराव से निपटने के उपायों पर संयुक्त चर्चा की। दोनों ही अधिकारियों ने माना कि सीमावर्ती क्षेत्र में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।
इस अहम बैठक में राजस्थान-हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा, बीड़ा के सीईओ अतुल प्रकाश, जिला परिषद के सीईओ गौरव सालुखे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी के अधिकारी अमित शर्मा, नगर परिषद भिवाड़ी के आयुक्त मुकेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि अलवर बाइपास का रैंप हटाया जाएगा और जल निकासी की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे धारूहेड़ा और भिवाड़ी दोनों क्षेत्रों के लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
